शिर्डी | प्रतिनिधी
श्री साईबाबा संस्थानच्या कामगार सभासदांची ‘कामधेनू’ आणि जवळपास ६९ वर्षांची परंपरा असलेल्या साई एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्व. बळीराम बयाजी कोते यांच्या दूरदृष्टीतून स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने उभारलेल्या ‘साई ज्योत’ इमारतीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही ती आज अर्धवट अवस्थेत धूळखात पडल्याचा आरोप पुढे आला आहे.
सभासदांच्या पैशातून कोट्यवधींची गुंतवणूक करूनही इमारत पूर्णत्वास न गेल्याने सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, तत्कालीन संचालक मंडळाच्या निर्णयांची, बांधकाम प्रक्रियेची आणि झालेल्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
२ कोटी ३२ लाखांचे अंदाजपत्रक थेट ४ कोटी ९६ लाखांवर!
निमगाव कोहाळे हद्दीत संस्थेने १९९६ मध्ये खरेदी केलेल्या जागेवर कार्यालय, मंगल कार्यालय आणि सांस्कृतिक भवन उभारण्याचा ठराव २५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी करण्यात आला होता. आर्किटेक्ट भालचंद्र चावरे यांनी सादर केलेले २ कोटी ३२ लाख ३२ हजार ४१८ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.
मात्र त्यानंतर २३ जून २०१५ रोजी सुधारित वाढीव अंदाजपत्रक तब्बल ४ कोटी ९६ लाख ४३ हजार २८८ रुपये करण्यात आले. याचवेळी ठेकेदार रेपाळे यांना ५० टक्के रक्कम अदा करण्याचा ठराव करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांची परवानगी कुठे?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे जिल्हा उपनिबंधकांची आवश्यक परवानगी न घेता ठेकेदारासोबत तब्बल ५ कोटी १३ लाख ८० हजार ८०३ रुपयांचा करार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
इतकेच नव्हे तर प्रोसिडिंगमध्ये ३.६६ टक्के तर करारामध्ये ३.५० टक्के अशी विसंगती आढळून येत असल्याचे सांगण्यात येते. ठेकेदाराच्या कोटेशनमध्येही खाडाखोड असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
परवानगीशिवाय प्लॅनमध्ये बदल?
जिल्हा उपनिबंधकांनी घातलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून परस्पर इमारतीच्या प्लॅनमध्ये बदल करण्यात आल्याचाही आरोप पुढे आला आहे. बांधकामाची मूळ संकल्पना, मंजूर आराखडा, सुधारित अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च यांची सांगड घातल्यास अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत असल्याचे सभासदांचे म्हणणे आहे.
ठेकेदाराला २ कोटी १२ लाख ९९ हजार रुपये अदा!
खाते उताऱ्यानुसार ठेकेदाराला आतापर्यंत २ कोटी १२ लाख ९९ हजार २९४ रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कोट्यवधी रुपयांची रक्कम खर्च झाल्यानंतरही इमारत अर्धवट राहिल्याने संस्थेच्या निधीचा वापर नेमका कसा झाला, कामाची गुणवत्ता काय होती आणि वाढीव खर्चाची आवश्यकता का निर्माण झाली, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.
संचालक विठ्ठल पवार यांच्या पाठपुराव्याने प्रकरण ऐरणीवर
या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात संचालक विठ्ठल पवार यांनी सहकार खात्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे संस्थेच्या कारभारातील अनेक बाबी समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सहकार विभाग या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल सभासदांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सभासदांच्या कष्टाच्या पैशातून उभारली जाणारी इमारत वर्षानुवर्षे अर्धवट का? वाढीव अंदाजपत्रकाची गरज नेमकी काय होती? जिल्हा उपनिबंधकांची परवानगी न घेता कोट्यवधींचा करार कसा झाला? आणि अदा केलेल्या २ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या बदल्यात प्रत्यक्षात किती काम झाले?
या प्रश्नांची उत्तरे आता सहकार विभागाच्या चौकशीतूनच समोर येणे अपेक्षित आहे. साई एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटीच्या या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी सभासदांमधून जोर धरत आहे.
