शिर्डी | प्रतिनिधी :
राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीत होणारी अनधिकृत बांधकामे, ढाबे, हॉटेल व व्यावसायिक आस्थापनांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Phalodi Accident versus National Highways Authority of India या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way (ROW) मध्ये नवीन ढाबा, खानावळ किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक बांधकाम करण्यास तत्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच महामार्गाच्या हद्दीत असलेल्या नवीन अथवा विद्यमान अनधिकृत बांधकामांवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६० दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अथवा व्यापार परवानगी देताना संबंधित विभागाने NHAI किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी दिलेल्या अशा परवान्यांचाही ३० दिवसांत आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
निवासी व व्यावसायिक बांधकामांसाठी अंतर निश्चित
राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराच्या क्षेत्रात जमिनीच्या वापरात बदल करण्यास निर्बंध घालण्यासाठी राज्य शासनाने ६० दिवसांत अधिसूचना काढावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या (IRC) निकषांचा आधार घेण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स
राष्ट्रीय महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात ‘District Highway Safety Task Force’ स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाच्या १५ दिवसांत ही टास्क फोर्स स्थापन करावी. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI अथवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
अतिक्रमण हटविण्याची वेळेवर कार्यवाही करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे. टास्क फोर्सच्या बैठका दर पंधरवड्याला घेऊन त्याची नोंद ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असून, या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी दक्षता बाळगावी, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिर्डीसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर या निर्णयामुळे आता प्रशासनाची नजर राहणार असून, आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
