शौकतभाई शेख/ श्रीरामपूर:
शासकीय विश्रामगृह म्हटले की, शासनाच्या कामानिमित्त दौऱ्यावर येणारे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच व्हीआयपी आणि व्हिव्हीआयपी यांच्या निवासाची व आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्याचे ठिकाण, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. मात्र, याच शासकीय विश्रामगृहांमध्ये पाहुणचाराच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चाबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित होत असून, चहा-कॉफीपासून थंड पेये, पंचपक्वान्ने, काजू-बदाम आणि अन्य अल्पोपाहाराच्या खर्चाचे नेमके स्वरूप काय, त्याची देयके कोण भरते आणि त्याची शासकीय नोंद कशी केली जाते, याची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वन, महसूल, परिवहन अर्थात आरटीओ यांसह विविध विभागांमध्ये विकासकामे, पाहणी दौरे, बैठका आणि प्रशासकीय कामांसाठी वरिष्ठ अधिकारी व मंत्रीमंडळींचे दौरे सुरू असतात. अशा दौऱ्यांमध्ये शासकीय विश्रामगृहांचा वापर केला जातो. पाहुण्यांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांची व्यवस्था करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली तरी त्या व्यवस्थेच्या नावाखाली अनावश्यक खर्च, अतिथ्याचा अतिरेक किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर होत नाही ना, याची तपासणी करणे तितकेच आवश्यक आहे.
काजू-बदामाच्या ‘सरबराई’चा हिशेब कोण देणार?
आज सर्वसामान्य नागरिकांसमोर महागाई, बेरोजगारी, पाणीटंचाई, शेतीवरील संकट आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च अशी अनेक आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय विश्रामगृहातील व्हीआयपी पाहुणचारावर होणाऱ्या खर्चाकडे नागरिकांचे लक्ष जाणे स्वाभाविक आहे.
चहा, कॉफी, थंड पेये किंवा आवश्यक अल्पोपाहार हा पाहुणचाराचा भाग असू शकतो. मात्र पंचपक्वान्ने, काजू-बदाम आणि इतर महागड्या खाद्यपदार्थांची व्यवस्था कोणत्या नियमांनुसार केली जाते? त्यासाठी मंजूर निधी किती असतो? प्रत्यक्ष खर्च किती होतो? देयके कोणाच्या नावाने काढली जातात? वस्तूंची खरेदी कोणाकडून केली जाते? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या खर्चाची लेखापरीक्षणाच्या वेळी पडताळणी होते का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.
कारण सरकारी पैसा म्हणजे कोणत्याही एका अधिकाऱ्याचा किंवा पदाधिकाऱ्याचा वैयक्तिक पैसा नसून तो करदात्या नागरिकांच्या पैशातून उभा राहिलेला निधी आहे. त्यामुळे त्या पैशाचा प्रत्येक रुपया नियमांनुसार, पारदर्शकपणे आणि जनहितासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे.
‘सरबराई’च्या आड नेमके काय?
विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकारी अथवा मंत्री दौऱ्यावर आले की त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या धावपळीत असल्याचे चित्र अनेकदा दिसते. पाहुण्यांच्या स्वागतापासून त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था, विश्रामगृहातील सुविधा आणि इतर बाबींची जबाबदारी स्थानिक यंत्रणेवर येते.
याच प्रक्रियेत काही अधिकारी आपल्या वरिष्ठांची मर्जी संपादन करण्यासाठी नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन खर्च करतात, असा आरोप अनेकदा केला जातो. वरिष्ठांची ‘सरबराई’ करून स्वतःच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करून घेणे, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अनुकूल भूमिका मिळवणे किंवा स्वतःच्या कामांना प्राधान्य मिळवून घेणे, असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारीही अधूनमधून समोर येतात.
मात्र अशा आरोपांची सत्यता संबंधित कागदपत्रे, देयके, खरेदी नोंदी आणि अधिकृत चौकशीच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे केवळ चर्चेवर किंवा आरोपांवर न थांबता संबंधित विभागांनी या खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वन, महसूल आणि परिवहन यांसारख्या विभागांशी सामान्य नागरिकांचा दररोज संबंध येतो. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, सिंचन, जमीन महसूल, परवाने, वाहनविषयक कामे, वनविषयक परवानग्या अशा अनेक कामांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
याच पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असल्यास त्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. एखाद्या कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार झाली म्हणून तो दोषी ठरतोच असे नाही; परंतु तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून ती प्रलंबित ठेवणे किंवा तक्रारदारालाच त्रास होईल अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेसाठी निश्चितच घातक ठरू शकते.
माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेणाऱ्यांना माहिती मिळते का?
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा नागरिकांना महत्त्वाचे साधन उपलब्ध करून देतो. एखाद्या विश्रामगृहात झालेल्या खर्चाची माहिती, भोजन व अल्पोपाहाराची देयके, खरेदीची बिले, मंजुरी आदेश, दौऱ्याचे अधिकृत आदेश आणि संबंधित खर्चाची लेखा नोंद याबाबत माहिती मागवली जाऊ शकते.
मात्र काही तक्रारदारांचा आरोप आहे की माहिती मागितल्यानंतर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते किंवा उत्तर देण्यास विलंब होतो. जर असे प्रकार प्रत्यक्षात घडत असतील तर ते गंभीर असून संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिकांनी प्रश्न विचारणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्या नागरिकांकडे संशयाने पाहण्याऐवजी उपलब्ध नोंदी नियमांनुसार पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
तक्रारी, आंदोलने आणि तरीही कारवाई का नाही?
एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्याने किंवा नागरिकाने एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे लेखी तक्रार केली, पुरावे सादर केले किंवा आंदोलन केले, तर त्या तक्रारीची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
तक्रार खरी आहे की खोटी, याचा निर्णय चौकशीशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे म्हणणेही ऐकले पाहिजे आणि ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांची बाजूही नोंदवली पाहिजे. आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून कागदपत्रांची तपासणी केली पाहिजे.
परंतु तक्रारी वारंवार होत असूनही चौकशी होत नसेल, चौकशी होत असली तरी तिचा अहवाल सार्वजनिक केला जात नसेल किंवा कारवाईबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नसेल, तर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
‘काजू-बदाम’ ही केवळ प्रतीकात्मक बाब नाही
शासकीय विश्रामगृहातील काजू-बदाम हा मुद्दा केवळ खाद्यपदार्थांच्या खर्चापुरता मर्यादित नाही. त्यामागे सरकारी यंत्रणेतील खर्चाची शिस्त, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापराचा व्यापक प्रश्न दडलेला आहे.
एका बाजूला शासन विविध योजनांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याचे सांगते, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणेतील अनावश्यक खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
पाहुणचार आवश्यक असेल तर तो नियमानुसार आणि मर्यादित स्वरूपात असावा. त्यासाठी मंजूर तरतूद आणि अधिकृत नियम असतील तर त्यानुसारच खर्च व्हावा. कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्वतःच्या खिशातून खर्च केला किंवा एखाद्या कंत्राटदाराने खर्च केला, तरी त्यामागे कोणताही हितसंबंध निर्माण होत नाही ना, याची खात्री प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमधील संबंधांचीही तपासणी आवश्यक
विकासकामांशी संबंधित विभागांमध्ये अधिकारी, कंत्राटदार आणि पुरवठादार यांच्यातील संबंध हा नेहमीच संवेदनशील विषय असतो. दौऱ्यादरम्यान पाहुणचाराची व्यवस्था कोण करत आहे, त्याचा खर्च कोण उचलत आहे आणि त्याबदल्यात कोणतेही प्रशासकीय लाभ मिळत आहेत का, याची स्पष्ट नोंद असणे आवश्यक आहे.
जर एखाद्या कंत्राटदाराने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहुणचाराचा खर्च केला असेल, तर त्या व्यवहाराची पारदर्शकता तपासली पाहिजे. कारण सार्वजनिक कामांमध्ये निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही खासगी व्यक्तीचा किंवा व्यावसायिक हितसंबंधाचा प्रभाव पडू नये, हा प्रशासनातील मूलभूत सिद्धांत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून चौकशी करावी
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची भूमिका संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे. शासकीय विश्रामगृहातील पाहुणचाराचा खर्च, त्याची बिले, मंजुरी, खरेदी प्रक्रिया, स्टॉक नोंदवही आणि लेखा नोंदी यांची नियमित तपासणी झाली तर गैरप्रकाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
प्रत्येक विभागाने आपल्या अखत्यारीतील विश्रामगृहांबाबत स्पष्ट नियम जारी करणे, खर्चाची मर्यादा निश्चित करणे, सर्व खर्चाची डिजिटल नोंद ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार ती माहिती सार्वजनिक करणे, ही काळाची गरज आहे.
जनतेचा पैसा, जनतेला हिशेब हवा!
आज सामान्य नागरिकाला सरकारी कार्यालयात साधे काम करून घेण्यासाठी अनेकदा प्रतीक्षा करावी लागते. एखादा दाखला, परवाना, नोंदणी, जमीनविषयक कागदपत्र किंवा इतर प्रशासकीय कामासाठी नागरिकांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. अशा वेळी त्याच नागरिकाच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून शासकीय विश्रामगृहांमध्ये होणाऱ्या खर्चाबाबत पारदर्शकता असणे ही अपेक्षा अवाजवी नाही.
व्हीआयपी आले म्हणून त्यांचा योग्य सन्मान करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असू शकते; परंतु त्या सन्मानाच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होऊ नये, कोणत्याही अधिकाऱ्याला वैयक्तिक फायदा मिळू नये आणि कोणत्याही कंत्राटदार अथवा हितसंबंधी व्यक्तीवर प्रशासकीय उपकाराची अपेक्षा निर्माण होऊ नये, याची खबरदारी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.
शासकीय विश्रामगृहात होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब कागदावर स्पष्ट असला पाहिजे. बिल असेल तर त्याची मंजुरी असावी, मंजुरी असेल तर नियमांचा आधार असावा आणि नियम असतील तर त्यांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी.
कारण प्रश्न केवळ काजू-बदामाचा नाही; प्रश्न आहे जनतेच्या पैशाचा आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. तक्रारी असतील तर त्यांची नोंद घेऊन तथ्य तपासले पाहिजे. माहिती अधिकारातून माहिती मागितली असेल तर कायद्यानुसार माहिती दिली पाहिजे. आणि कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास नियमांनुसार कारवाई झाली पाहिजे.
शासकीय विश्रामगृहातील ‘सरबराई’ ही जर केवळ अधिकृत आणि नियमबद्ध पाहुणचार असेल तर त्याचा हिशेब दाखविण्यात कोणतीही अडचण नसावी. मात्र त्यामागे अनियमितता, हितसंबंध किंवा सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर असल्यास त्याची चौकशी होणे अपरिहार्य आहे.
जनतेचा पैसा खर्च होत असेल, तर जनतेला त्याचा हिशेब मिळायलाच हवा – हीच खरी पारदर्शक प्रशासनाची कसोटी आहे!
