अहमदनगर दि.२० – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा आहे. जनतेला पारदर्शकपणे व विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत लोकसेवा हक्क कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.
तहसिल कार्यालय कर्जत येथील सभागृहात तालुकास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत श्रीमती कुलकर्णी बोलत होत्या. यावेळी आयोगाचे उपसचिव सुनिल जोशी, सहायक कक्ष अधिकारी प्रशांत घोडके, उप विभागीय अधिकारी नितीन पाटील, तहसिलदार गुरू बिराजदार, गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ, उप विभागीय कृषी अधिकारी आर.बी. सुपेकर आदी उपस्थित होते.
श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या, जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिक प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा करण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी नोकरी म्हणजे केवळ वेतनापुरती सेवा अशी भावना न बाळगता समाजाप्रती आपलेही काही देणे लागते ही भावना मनी बाळगून सर्वसामान्यांना सेवा द्यावी. जनतेच्या सेवापूर्ततेमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी संवेदनशिलतेने काम करावे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. विहित मुदतीत उत्तम प्रकारे सेवा देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आयोगामार्फत प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना व्यापक स्वरुपात प्रसिद्धी देण्यात यावी. अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी तसेच अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांचा तपशिलव सेवा कालावधीबाबतची माहिती कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्याच्या सुचनाही
श्रीमती कुलकर्णी यांनी यावेळी दिल्या. अधिकाऱ्यांनी अर्ज, अपील यांची तपासणी करून ते विहित वेळेत निकाली काढावेत. सेवा देण्यामध्ये काही अडचणी असतील तर आयोगाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
