शिर्डी | प्रतिनिधी
साईबाबांच्या पवित्र पादुका दर्शनासाठी दिल्ली, नोएडा यांसह परराज्यांत आयोजित करण्यात आलेल्या सोहळ्यांमुळे शिर्डीतील दसरा आणि पुण्यतिथी उत्सवातील भाविकांच्या गर्दीवर परिणाम झाला का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. पादुका दर्शन दौऱ्यांचा खर्च, अधिकाऱ्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था, कथित भेटवस्तू व आर्थिक मदत तसेच संस्थानच्या नियमित कामकाजावर झालेल्या परिणामाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी अॅड. गोकुळ ठुबे यांनी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष शिवाजी कचरे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे.

चौकशीतील प्रमुख मुद्दे
दसरा व पुण्यतिथी उत्सवातील भाविकसंख्येची मागील वर्षांशी तुलना करावी.
दिल्ली-नोएडा दौऱ्यांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचा संपूर्ण खर्च जाहीर करावा.
विमान आणि रेल्वे तिकिटे कोणी काढली, याची पडताळणी करावी.
अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रवासखर्चाला प्रशासकीय मान्यता होती का, हे तपासावे.
कथित आर्थिक मदत, भेटवस्तू आणि प्रायोजक निधीच्या नोंदी तपासाव्यात.
सुमारे २५ अधिकारी दौऱ्यावर असताना संस्थानच्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे होती, हे स्पष्ट करावे.
पादुका दर्शन सोहळ्यांचे उत्पन्न-खर्च जाहीर करून भविष्यातील धोरणाचा फेरविचार करावा.
भाविकसंख्येतील घट झाली का?
शिर्डीचा दसरा आणि साईबाबांचा पुण्यतिथी उत्सव हे देशभरातील लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे पर्व आहे. या काळात होणारी गर्दी मंदिरापुरती मर्यादित नसून निवास, भोजन, वाहतूक, दुकाने आणि स्थानिक व्यावसायिकांच्या अर्थकारणाशीही संबंधित असते.
पुण्यतिथी उत्सवात पूर्वीच्या तुलनेत गर्दी कमी झाल्याचे काही स्थानिक नागरिकांनी वृत्तवाहिन्यांवर सांगितल्याचा उल्लेख करण्यात येत आहे. मात्र, गर्दीतील संभाव्य घट आणि परराज्यांत आयोजित पादुका दर्शन सोहळे यांचा परस्पर संबंध अद्याप अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट झालेला नाही.
त्यामुळे मागील काही वर्षांतील उत्सवांची भाविकसंख्या, दर्शन नोंदी, संस्थानच्या निवासव्यवस्थेतील नोंदी आणि उपलब्ध अन्य आकडेवारी जाहीर करावी. त्यातून पादुका दर्शन सोहळ्यांचा शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येवर काही परिणाम झाला का, हे स्पष्ट होईल, अशी मागणी अॅड. ठुबे यांनी केली आहे.
पुन्हा दिल्ली-नोएडा दौऱ्यांची गरज काय?
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली येथे पादुका दर्शन सोहळा झाल्याचे सांगितले जात असताना, त्यानंतर पुन्हा दिल्ली आणि नोएडा परिसरात असे कार्यक्रम आयोजित करण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
साईबाबांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी परराज्यांत कार्यक्रम आयोजित करण्यामागील उद्दिष्ट, त्यासाठी झालेला खर्च आणि संस्थानला मिळालेला प्रत्यक्ष लाभ यांचा आढावा घ्यावा. डिजिटल माध्यमांसह अन्य पर्याय उपलब्ध असताना वारंवार दौरे आयोजित करणे कितपत आवश्यक होते, याचेही मूल्यमापन करावे, अशी भूमिका अॅड. ठुबे यांनी मांडली आहे.
विमान तिकिटे कोणी काढली? खर्च कोणी केला?
पादुका दर्शन सोहळ्यांसाठी सुमारे २५ अधिकारी सहभागी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या दौऱ्यांमध्ये विमान किंवा रेल्वे प्रवास, निवास, भोजन आणि स्थानिक वाहतुकीचा खर्च संस्थानने केला की खासगी साईभक्त किंवा प्रायोजकांनी, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक पातळीवर व्यक्त करण्यात आलेल्या दाव्यांनुसार, रितेश टेकचंदानी, डॉ. किरण मंगोत्रा आणि कमलनयन या साईभक्तांनी काही अधिकारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विमान प्रवासासह अन्य खर्चासाठी मदत केली होती. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांवरून पुष्टी झालेली नसल्याने संबंधित आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष पडताळणी आवश्यक आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी दौऱ्यात सहभाग घेतला असल्यास त्यांच्या प्रवासाचा खर्च कोणी केला, त्यासाठी परवानगी होती का आणि खर्चाची अधिकृत नोंद ठेवण्यात आली होती का, हे स्पष्ट करावे. रेल्वेचे तिकीट असताना प्रत्यक्षात विमानाने प्रवास केल्याची कोणती घटना घडली होती का, याचीही तिकिटे व प्रवास नोंदींच्या आधारे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भेटवस्तू, देणग्या आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा
दौऱ्यादरम्यान काही अधिकाऱ्यांनी भेटवस्तू, देणग्या किंवा अन्य स्वरूपातील लाभ स्वीकारल्याच्या चर्चा असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. या बाबींची सत्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेल्या भेटवस्तू, प्रवासासाठी मिळालेली मदत, प्रायोजक निधी आणि अन्य आर्थिक व्यवहारांची नोंद तपासावी, अशी मागणी आहे.
संस्थानच्या लागू नियमांनुसार अशा मदतीसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक होती का, भेटवस्तूंची नोंद अधिकृत रजिस्टरमध्ये करण्यात आली होती का आणि कोणतेही हितसंबंध निर्माण झाले होते का, याची चौकशी करावी. तसेच संबंधित देणग्या संस्थानच्या अधिकृत खात्यात जमा झाल्या का, याचीही पडताळणी करावी.
कार्यक्रमांमध्ये रोख किंवा वस्तुरूपाने मिळालेल्या देणग्यांची मोजदाद कोणी केली, त्याच्या पावत्या व बँक व्यवहारांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत का आणि लागू असल्यास धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची देखरेख किंवा वैधानिक भूमिका काय होती, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२५ अधिकारी दौऱ्यावर; संस्थानचा कार्यभार कोणाकडे?
सुमारे २५ अधिकारी दौऱ्यावर असल्याच्या मुद्द्यावरून संस्थानच्या नियमित कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित कालावधीत प्रत्येक अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त कार्यभार कोणाकडे सोपविण्यात आला होता, त्यासाठी लेखी आदेश काढले होते का आणि नागरिकांच्या तक्रारी, प्रशासकीय मंजुरी, आर्थिक व्यवहार व अन्य कामांवर परिणाम झाला का, याची माहिती जाहीर करावी.
दौऱ्याचा अधिकृत कार्यक्रम, मंजुरी आदेश, सहभागी अधिकाऱ्यांची यादी, प्रवासाचे वेळापत्रक आणि दौऱ्यानंतर सादर केलेला अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी अॅड. ठुबे यांनी केली आहे.
उत्पन्न किती आणि खर्च किती?
प्रत्येक पादुका दर्शन सोहळ्यासाठी झालेला एकूण खर्च, संस्थानला प्राप्त झालेले उत्पन्न, प्रायोजकांकडून मिळालेली मदत आणि देणग्यांचा तपशील सार्वजनिक करावा. खर्चाची बिले, देणगी पावत्या, बँक व्यवहार, निधीच्या नोंदी आणि उपलब्ध लेखापरीक्षण अहवाल तपासावेत.
दौऱ्यांमुळे संस्थानला नेमका कोणता लाभ झाला, त्याचे मूल्यमापन कसे करण्यात आले आणि खर्चाच्या तुलनेत कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, याची माहितीही भाविकांसमोर ठेवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पादुका दर्शन दौरे थांबवून धोरणाचा फेरविचार करा!
अॅड. गोकुळ ठुबे यांनी पादुका दर्शन दौरे थांबवून यापूर्वीच्या कार्यक्रमांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भविष्यात अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करायचे असल्यास त्यासाठी स्पष्ट धोरण, खर्चाची मर्यादा, अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचे निकष आणि पारदर्शक लेखापद्धती निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
साईबाबांचे दर्शन शिर्डीतच; संस्थानच्या कारभारात पारदर्शकता हवी!
साईबाबांच्या पवित्र पादुकांचा प्रचार-प्रसार हा श्रद्धेचा विषय असला, तरी त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे औचित्य, अधिकाऱ्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था, देणग्यांचा हिशेब आणि शिर्डीतील उत्सवांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. या प्रकरणात कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत नोंदींच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी अॅड. गोकुळ ठुबे यांनी केली आहे.