छत्रपती संभाजीनगर / विशेष प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर गंभीर राजकीय आरोप केले आहेत. सरकारकडून मराठा समाजाला वारंवार आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला जात असून आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी आणि आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, “उंटावरून शेळ्या राखायचं काम सुरू आहे. आम्हाला मूर्खात काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र आता हा डाव मराठा समाजाच्या लक्षात येऊ लागला आहे.”
“सगळ्यात चालबाज डाव विखे पाटलांचा दिसतोय”
जरांगे पाटील यांनी आपल्या भाषणात थेट विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी राजकीय खेळी खेळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“या सगळ्या प्रकारात मला सर्वांत चालबाज डाव विखे पाटलांचा दिसायला लागला आहे,” असा थेट आरोप करत जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. मात्र या आरोपांबाबत विखे पाटील यांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
तीन वर्षांत कधीच घडलं नाही; आता नेमकं काय सुरू आहे?
मराठा आंदोलनाच्या चर्चेवरूनही जरांगे पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. आतापर्यंतच्या चर्चांमध्ये अनेकदा आंदोलनकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असतानाही आता प्रशासनाकडून अपेक्षित निर्णय होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“आमच्या चर्चेला यापूर्वी कधी एसपी आणि कलेक्टर आले नाहीत. आता मात्र वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून चर्चा सुरू आहे. दोन दिवस झाले, पण मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ठोस निर्णय होत नाही,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारला आंदोलनकर्त्यांवर हल्ला घडवून आणायचा आहे का? आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
१४ मागण्यांचा मसुदा दिला; आता अंमलबजावणी कधी?
मराठा समाजाने सरकारकडे आपल्या १४ मागण्यांचा मसुदा दिला असून आता नव्याने चर्चा नको तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी, अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली.
“रोज रोज तेच सांगायचं कशाला? आम्ही तुम्हाला १४ मागण्यांचा मसुदा दिला आहे. त्या मागण्यांची अंमलबजावणी करा. रद्द केलेल्या चार प्रमाणपत्रांचा प्रश्न तातडीने सोडवा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच जुन्या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण तातडीने सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“जीआर काढा आणि प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा”
हैदराबाद गॅझेटसह इतर ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली.
गावागावातील तहसीलदार आणि संबंधित प्रशासनाला आदेश देऊन प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरू करावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
“वर्षानुवर्षे आम्ही मागण्या सांगत आहोत. आता आणखी काय सांगायचं? जीआर काढा आणि अंमलबजावणी करा,” असे ते म्हणाले.
सरकारच्या भूमिकेवर संशय; मराठा आंदोलन पुन्हा आक्रमक होण्याची चिन्हे
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
एससीबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, प्रमाणपत्रांचा मुद्दा तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
“मागण्या मान्य करा, जीआर काढा आणि अंमलबजावणी करा; अन्यथा मराठा समाज आता गप्प बसणार नाही,” असा इशारा त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्टपणे दिसून आला आहे.
: जरांगे पाटलांचा थेट सवाल
“मागण्यांचा मसुदा सरकारकडे आहे… मग अंमलबजावणीला विलंब का? वारंवार चर्चा करून वेळ घालवण्यापेक्षा निर्णय कधी होणार, याचे उत्तर मराठा समाजाला हवे आहे!”
