शिर्डीच्या साई संस्थानमधील लाखो रुपयांच्या अपहाराच्या प्रकरणात याचिकाकर्त्या, संस्थेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तत्कालीन तूर्तास कुठलीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे न ऐकताच संस्थानने अपहाराच्या रकमेच्या वसुलीसाठी, बजावलेल्या नोटिसांच्या अनुषंगाने न्या. नितीन डब्ल्यू सांबरे आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांनी हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देता येतील काय, याचा विचार करण्याचे खंडपीठाने संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. १० जुलैला पुढील सुनावणी होईल.
निवृत्त कार्यकारी अभियंता रघुनाथ आहेर, रवी घुले आणि इतरांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार काही दिवसांपूर्वी विद्युत विभागातील एक कर्मचारी संशयितरीत्या संस्थानची विद्युत उपकरणे बाहेर नेताना आढळला. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले.
प्रथम चौकशीमध्ये अपहाराची रक्कम ८३ लाखांच्या आसपास असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून, २०१७ ते २०२२ दरम्यानचे विद्युत विभागाच्या लेखा परीक्षणाचे आदेश त्यांनी दिले. त्यात एका कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवून व त्याच्यावर ७७लाखांच्या अपहाराचा आरोप ठेवून, फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबित केले.
त्यानंतर अपहाराच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम २०१७ ते २०२२ या कालावधीतील विद्युत विभागात सेवा बजावलेले कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता व इतर पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. कार्यरत आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांनी ५० हजार ते साडेतीन लाख रुपये ३० दिवसांत जमा करावेत.
अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या. म्हणून त्यांनी अॅड. अविनाश खेडकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या. याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी व कागदपत्रे न देता थेट वसुलीची रक्कम निश्चित करून पैसे जमा करण्याचे दिलेले आदेश बेकायदेशीर आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
