अहिल्यानगर | प्रतिनिधी :
जवळपास दोन दशके न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पारधी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाला आता पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले आहे. या बहुचर्चित प्रकरणाची फेरतपासणी करण्यासाठी विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल १९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या काळे कुटुंबीयांच्या न्यायलढ्याला आता नवी आशा निर्माण झाली आहे.
सुमन काळे या पारधी समाजासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. समाजावर लागलेला ‘गुन्हेगार’ हा शिक्का पुसण्यासाठी तसेच समाजातील युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले. त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक फरार आरोपींनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याचा उल्लेखही उपलब्ध वृत्तांतांमध्ये आढळतो.
पोलीस कोठडीत मृत्यू; आत्महत्येच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह
मे २००७ मध्ये सुमन काळे यांना एका चोरीच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर पोलीस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांकडून त्यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला होता; मात्र कुटुंबीयांनी पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप केला.
या प्रकरणातील रासायनिक पृथक्करण अहवालात सुमन काळे यांच्या शरीरात विष आढळले नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच तत्कालीन चौकशी अहवालात पोलिसांकडून मारहाण व अत्याचार झाल्याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणाचा तपास पुढे सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. तपासानंतर सात पोलीस कर्मचारी आणि एका खासगी डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तपास रखडला
सुमन काळे यांच्या कुटुंबीयांनी तपासाबाबत सातत्याने आक्षेप घेत न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला. १३ जानेवारी २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात खुनाचे पुरावे आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर विचारात घेण्याबाबत निर्देश दिले होते. तसेच खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतरही प्रकरणाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. त्यामुळे काळे कुटुंबीयांसह सामाजिक संघटनांनी फेरतपासाची मागणी लावून धरली.
विधानसभेपासून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपर्यंत पाठपुरावा
या प्रकरणाला पुन्हा गती मिळवून देण्यासाठी आमदार विक्रम पाचपुते यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत लक्षवेधी मांडून एसआयटीमार्फत फेरतपास करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ९ जून रोजी पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा केला. त्यावेळी फेरतपासणी अथवा एसआयटी चौकशीबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे.
आता शासनाने एसआयटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘सुमन काळेंना न्याय मिळालाच पाहिजे’
सुमन काळे यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय होते, त्यांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार होते आणि तपासात आतापर्यंत नेमक्या कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याचा सखोल तपास एसआयटीकडून होणे अपेक्षित आहे.
१९ वर्षांचा हा संघर्ष केवळ एका कुटुंबाचा नसून, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून लढणाऱ्या एका समाजाचा संघर्ष आहे. त्यामुळे एसआयटीने निष्पक्ष, सखोल आणि वेळबद्ध तपास करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा काळे कुटुंबीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत
