महिलांवर होणारे अत्याचार, त्यानंतर होणारा तपास, आरोपी, दोषींवर तातडीनं कारवाईची मागणी आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत खितपत पडलेली अशी असंख्य प्रकरणं ही उद्विग्न वस्तुस्थिती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
पोलीस यंत्रणेपासून शिंदे सरकारपर्यंत जबाबदार यंत्रणांवर न्यायालयानं ताशेरे ओढळे असून, पोलीस तपास करणारच नसतील तर आता महिलांनी दाद कोणाकडे मागायची? असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला आहे.
संपूर्ण व्यवस्थाच ढासळू लागली आहे असं म्हणताना समाजकंटकांना वठणीवर आणायचं असल्यास एकदा दणका द्यायलाच हवा असा संतप्त सूर आळवत न्ययायालयानं उच्च न्यायालयाचे वाभाडे काढले. पीडितांना न्याय देण्याच्या हेतूनं होणारा तपास करण्यात कोणालाच रस नसल्याची सद्यस्थिती असून,
भविष्यात काय कराल देव जाण! अशा शब्दांत उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला धारेवर धरलं. महिला अत्याचारांसंदर्भातील काही याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही कठोर भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठीनं यावेळी शिंदे सरकारपासून सत्तेत असणाऱ्यांसह पोलीस प्रशासनालाही निशाण्यावर घेतलं
. न्यायालयापुढं अनेक प्रकरणं येत असून, बहुतांशी पोलिसांकडून आरोपीचं हित जपणारा तपासच होत असल्याचं निशाराजनक वास्तवही न्यायालयानं समोर आणत आहा हे चित्र बदलण्यासाठी आपण योग्य आदेश देणार असल्याची बाब अधोरेखित केली.
