शिर्डी ( प्रतिनिधी)-
संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडणारे भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण शिर्डी कोपरगाव परिसरात मोठे चर्चेत असतानाच समता नागरी पतसंस्थेच्या राहाता शाखेच्या व्यवस्थापकाला एसआयटीने अटक केली आहे. त्यामुळे आणखी या चर्चेला मोठे उधाण आले असून समता पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकावरच कारवाई झाली . छोटा मासा गळाला लागला मात्र मोठा मासा कधी गळाला लागणार.? कारण बोगस खाते प्रकरण हे एका व्यवस्थापकाचे काम नाही. तर त्यामध्ये अनेकांचा हात असण्याची दाट शक्यता आहे. मग हे अनेकांचे हात कधी पोलिसांच्या बेडीमध्ये अडकणार ? छोटे मासे गळाला लावून बडे मासे मोकळे सोडणार का? असा सर्वसामान्यांमधून प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण कायदा हा सर्वांसाठी सारखा आहे. मग कायद्याचा वापर सर्वांसाठी सारखा झाला पाहिजे. कायद्यापुढे कोणी छोटे-मोठे नाही. त्यामुळे आता एसआयटीने सखोल चौकशी करून समता प्रकरणातील व्यवस्थापकांवर कारवाई केलीच, पण या पतसंस्थेचे बॉस व सर्वेसर्वा असणारे यांचीही कठोर चौकशी करावी व दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करावी.
अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कारण या महाशयांचे संबंध थेट भोंदू बाबा अशोक खरातशी होते. त्यांच्या भेटीही झाल्या होत्या. नगराध्यक्ष निवडणूक काळात त्यांनी जाहीर भाषणात एका महाराजांचा आपणाला आशीर्वाद असून आपण शंभर टक्के निवडून येणारच असे भाकीतही केले होते.अशी चर्चाही आहे. जर भोंदू बाबाशी यांचे खरोखरच संबंध असतील , तर मग बनावट खाते प्रकरणी हे कसे अनभिज्ञ राहू शकतात. याची चौकशी झाली पाहिजे. या पतसंस्थेच्या बॉसची चौकशी का होत नाही. की जाणीवपूर्वक पळवटा शोधून या पतसंस्था बॉसला मोकळे सोडले जात आहे. असाही सवाल आता पतसंस्थेचे सभासद व नागरिकांच्या मनात येत आहे.
कोट्यावधीची उलाढाल असणाऱ्या समता पतसंस्थेतील भोंदू बाबा अशोक खरात यांच्या कथित बनावट खात्यांच्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात एसआयटीने राहाता शाखेचे तत्कालीन व्यवस्थापक मिलिंद बनकर यांना नुकतीच अटक केली आहे. ही कारवाई महत्त्वाची असली, तरी आता जनतेच्या मनात एकच प्रश्न ठळकपणे उभा राहिला आहे.केवळ पतसंस्थेत कर्मचारी असणाऱ्या व फक्त कामकाजाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर कारवाई होणार की पतसंस्थेत निर्णय घेणाऱ्या सर्वेसर्वा असणाऱ्या सर्वोच्च स्तरापर्यंतही हा तपास पोहोचणार? या पतसंस्थेचा व्यवस्थापक आता अडकला मात्र व्यवस्थापकाला निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडणारा बॉस मात्र अजूनही मोकळा आहे.
कोणतीही पतसंस्था ही केवळ एका व्यवस्थापकाच्या इच्छेवर चालत नसते. प्रत्येक व्यवहारामागे धोरणे असतात, निर्णय असतात, नियंत्रण व्यवस्था असते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पतसंस्थेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. जर कथितरित्या शंभरहून अधिक बनावट खाती उघडली गेली, कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले, केवायसी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी राहिल्या, तर या संपूर्ण यंत्रणेला जबाबदार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरित राहू शकत नाही.
समता पतसंस्थेचे संस्थापक व अध्यक्ष काका कोयटे तसेच त्या काळातील सर्व पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष, सखोल आणि निर्भीड चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे. नुसता या प्रकरणात व्यवस्थापकच आहे असे म्हणता येणार नाही. याच्या पाठीमागे आणखी कोणीतरी असले पाहिजे. अशी चर्चा होत आहे. या बनावट खाते प्रकरणी कोणतीही व्यक्ती असो त्या व्यक्तीचे नाव, पद किंवा प्रभाव तपासाच्या आड येता कामा नये. पुरावे आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई होणे, हेच लोकशाही व्यवस्थेचे खरे बळ आहे.
आज ठेवीदारांचा प्रश्न फक्त पैशांचा नाही; तो विश्वासाचा आहे. आयुष्यभराची कमाई पतसंस्थांमध्ये ठेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला, तर सहकार व्यवस्थेचा पाया हादरतो. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य कितीही मोठे असो, ते बाहेर येणे आवश्यक आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक व्यक्ती समान आहे, असे आपण वारंवार म्हणतो. आता ही बाब कृतीतून सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. तपास केवळ कनिष्ठ स्तरावर थांबला, तर संशय अधिक गडद होईल; परंतु तो जबाबदारीच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचला, तरच जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल.
समता प्रकरणातील हा तपास केवळ एका पतसंस्थेचा विषय राहिलेला नाही; तो सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीची परीक्षा बनला आहे. एसआयटीने कोणत्याही दबावाशिवाय, कोणताही अपवाद न करता आणि केवळ पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण सत्य जनतेसमोर आणावे, हीच सर्वात मोठी व सर्वांची अपेक्षा आहे.
एसआयटीने तपासात आता कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता तपास पुढे न्यावा. तपासात काका कोयटे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अटकेसाठी आवश्यक कायदेशीर पुरावे आढळत असतील, तर त्यांच्यावरही विलंब न लावता कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी ठाम अपेक्षा ठेवीदार आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत. कायदा पद, पैसा किंवा प्रभाव पाहत नाही; तो पुरावे पाहतो. हेच या प्रकरणात सिद्ध झाले पाहिजे.समतातील या प्रकरणात आता जनतेला आश्वासन नको, निर्णायक कारवाई हवी आहे. एसआयटीने कोणताही दबाव न स्वीकारता, कोणालाही अभय न देता आणि केवळ पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण सत्य बाहेर आणावे. पुरावे जिथपर्यंत जातील, तिथपर्यंत कायद्याचा हातही पोहोचलाच पाहिजे. तेव्हाच “कायदा सर्वांसाठी समान आहे” हे वाक्य केवळ घोषवाक्य न राहता वास्तव ठरेल. केवळ छोटा मासा गळाला लावून सभासदांचे, ठेवीदारांचे समाधान करणे. हे योग्य होणार नसून या प्रकरणात व्यवस्थापकच नव्हे तर त्याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत याचाही सखोल तपास व्हावा.
मग तो कोणीही पतसंस्थेचा बडा पदाधिकारी असो त्यावरही कारवाई व्हावी. कारण अनेकदा छोटे मासे गळाला लागतात. मात्र बडे मासे मोकळे राहतात. असे होऊ नये यासाठी एसआयटीनेही या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषी आढळणांऱ्यावर तेही लवकरात लवकर कठोर कारवाई करावी .अशी मागणी आता सभासद ठेवीदार व नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
