🧑🌾 “यूरिया हवी असेल तर नैनो यूरिया किवा कीटक नाशक औषधि घ्यावीच लागेल” — दुकानदारांची बळजबरी
ऐन पेरणीच्या अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर असताना, शेतकऱ्यांसाठी जीवनावश्यक असलेल्या यूरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे गंभीर व संतापजनक वास्तव समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील व राहता तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी सकाळपासून खत दुकानांच्या फेऱ्या मारत असताना,
दुकानदारांकडून मात्र एकच उत्तर मिळत आहे — “यूरिया नाही.”
मात्र प्रत्यक्षात दुकानांच्या मागील गोडाऊनमध्ये व गोदामांमध्ये यूरियाचा मुबलक साठा असतानाही तो मुद्दाम लपवून ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
⚠️ सरकारी धोरणांची थट्टा; अनुदानित खतांचा काळाबाजार
केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित दरात यूरिया उपलब्ध करून देत असताना, त्या धोरणांनाच खासगी खत विक्रेते खुलेआम हरताळ फासत आहेत.
सरकारकडून कमी दरात मिळणारी यूरिया, अटीशर्ती लावून किंवा इतर खतांसोबत जबरदस्तीने विकली जात असल्याने शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडत आहे.
शासनाने “एक शेतकरी – मर्यादित पिशव्या” असा नियम लागू केला असतानाही,
👉 काही प्रभावशाली, ओळखीचे किंवा दबावतंत्र वापरणारे शेतकरी मात्र हव्या तेवढ्या पिशव्या घेऊन जात आहेत,
👉 तर दुसरीकडे सर्वसामान्य, अल्पभूधारक शेतकरी रिकाम्या हाताने परत जात आहेत.
ही स्थिती पाहता “जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैंस” ही म्हण प्रत्यक्षात उतरल्याचे चित्र आहे.
😡 शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप; गावोगावी नाराजीचा उद्रेक
दिवसभर रांगेत उभे राहूनही यूरिया न मिळाल्याने,
“यूरिया सोबत गल्फ घ्यावीच लागेल” या अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळत आहे.
अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याने अनावश्यक खत घेणे शक्य नसताना,
दुकानदारांची ही सक्ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे.
आधीच —
बियाण्यांचे वाढलेले दर
डिझेल व मजुरीची महागाई
पावसाच्या अनिश्चिततेची भीती
कर्जाचा डोंगर
या सगळ्यात अडकलेला शेतकरी आता खत माफियांच्या दावणीला लागल्याची भावना व्यक्त करत आहे.
🕵️♂️ प्रशासन कुठे आहे? जाणूनबुजून दुर्लक्ष की साटेलोटे?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे —
ही लूट उघडपणे सुरू असताना देखील कृषी विभाग, पुरवठा विभाग व जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष का?
हा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
दुकानांवर अचानक तपासण्या का होत नाहीत?
साठा नोंदवही व प्रत्यक्ष साठ्यातील तफावत का तपासली जात नाही?
दोषी विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित का केले जात नाहीत?
या सगळ्या प्रश्नांमुळे प्रशासन व खत विक्रेत्यांमध्ये साटेलोट्याचा संशय शेतकरी वर्गातून व्यक्त केला जात आहे.
📢 शेतकऱ्यांच्या ठोस मागण्या
शेतकरी व विविध संघटनांनी शासनाकडे खालील ठोस मागण्या केल्या आहेत —
🔹 यूरिया स्वतंत्रपणे देण्याचे स्पष्ट व लेखी आदेश काढावेत
🔹 टाय-अप सेल करणाऱ्या दुकानदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
🔹 साठा लपवणाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत
🔹 प्रत्येक तालुक्यात भरारी पथक स्थापन करावे
🔹 शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण हेल्पलाईन सुरू करावी
🚜 इशारा : अन्यथा आंदोलन अटळ
जर तातडीने कारवाई झाली नाही,
तर शेतकरी संघटना
➡️ रास्ता रोको
➡️ तहसील कार्यालयांवर मोर्चे
➡️ खत दुकानांसमोर ठिय्या आंदोलन
छेडण्याचा इशारा देत आहेत.
“शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध तुटला तर त्याची जबाबदारी शासन व प्रशासनावर असेल,” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
