अहिल्यानगर : अहिल्यानगर–मनमाड महामार्गाच्या रखडलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा प्रश्न अखेर केंद्रीय पातळीवर पोहोचला असून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ॲक्शन मोडमध्ये आल्याची चर्चा आहे. महामार्गाच्या कामाचा दर्जा आणि सद्यस्थिती तपासण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आल्याने संबंधित यंत्रणा आणि ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या महामार्गाने नागरिकांचा संयम संपविला आहे. ठिकठिकाणी खड्डे, उखडलेले डांबर आणि धोकादायक प्रवासामुळे वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अनेक अपघातांमध्ये नागरिकांनी आपले प्राण गमावल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत असतानाही रस्त्याची परिस्थिती सुधारत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
‘ट्रंप तात्या डांबर देत नाहीत का?’
नगर–मनमाड महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत नागरिक आता संतप्त प्रश्न विचारत आहेत. “रस्ता करण्यासाठी नेमके कोण अडथळा आणत आहे? ट्रंप तात्या डांबर देत नाहीत का?” असा उपरोधिक सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महामार्गाच्या कामावरून केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय चर्चा सुरू असताना सामान्य नागरिक मात्र खड्ड्यांमधून प्रवास करीत आहेत. त्यामुळे राजकारण कोणाचे आणि जीव कोणाचे जात आहेत? असा थेट सवालही उपस्थित होत आहे.
विखे–लंके यांच्यात आरोपांचा धुरळा; पण रस्ता मात्र जैसे थे!
नगर–मनमाड महामार्गाच्या प्रश्नावर खासदार निलेश लंके आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. रस्त्याचे काम रखडण्यामागे कोण जबाबदार, ठेकेदाराला कोणाचा वरदहस्त आणि कामात अडथळे कोणी निर्माण केले, यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.
मात्र या सर्व राजकीय आरोपांच्या फैरी सुरू असताना नागरिकांचा एकच सवाल आहे—“आरोप कोणावरही करा, पण आधी रस्ता तरी करा!”
कारण महामार्गावरील खड्ड्यांना राजकारण समजत नाही आणि अपघातात जाणारा जीव कोणत्या पक्षाचा आहे, हेही मृत्यू विचारत नाही.
आता केंद्रीय समिती करणार कामाची पोलखोल
नियुक्त करण्यात आलेली तज्ज्ञ समिती महामार्गाच्या कामाची सखोल तपासणी करणार असून, बांधकामाचा दर्जा, वापरण्यात आलेले साहित्य, रस्त्याची सद्यस्थिती आणि कामातील संभाव्य त्रुटींची पाहणी केली जाणार आहे.
काम निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. चौकशी अहवालानंतर ठेकेदारावर कारवाई होणार का? दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार रस्ता मिळणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
‘त्या’ ठेकेदारावर कारवाई होणार?
महामार्गाच्या कामात गंभीर त्रुटी अथवा निकृष्ट दर्जा आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिस्थिती गंभीर असल्यास रस्त्याचे काम नव्याने करण्यासाठी नवीन निविदेचाही पर्याय समोर येऊ शकतो.
मात्र अंतिम निर्णय केंद्रीय तज्ज्ञ समितीच्या तपासणी अहवालावर अवलंबून राहणार आहे.
दैनिक साईदर्शनचा सवाल
विखे आणि लंके यांनी आरोप-प्रत्यारोप करावेत, राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलावी; पण या महामार्गावरून जाणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?
नगर–मनमाड महामार्ग हा राजकीय आरोपांचा आखाडा नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. आता तरी चौकशीचा अहवाल कागदावर न राहता दोषींवर कारवाई होऊन रस्ता दर्जेदार होणार का, याचे उत्तर नागरिकांना हवे आहे!
