अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखू विक्रीविरोधात आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. गुटखा तस्करीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे हार्म आणि हर्ट लक्षात घेता, थेट मकोका (MCOCA) लागू करता यावा यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची तयारी सुरू आहे. अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष तरतुदींचीही घोषणा करण्यात आली आहे. शाळा-महाविद्यालय परिसरात संयुक्त मोहीम राबवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
पण प्रश्न असा की…
जेथे साधी कारवाई होत नाही, तेथे मकोका नेमका कुणावर?
अहिल्यानगर जिल्ह्यात, विशेषतः शिर्डी शहरात, गेल्या अनेक वर्षांपासून गुटखा विक्री उघडपणे सुरू आहे. दुकानांवर, टपऱ्यांवर, काही ठिकाणी तर प्रशासनाच्या नजरेसमोरच गुटखा मिळतो — ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही तक्रारी होऊनसुद्धा एकही ठोस कारवाई का होत नाही? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
कारवाई नाही की कारवाईला हात?
शासन आरोग्याची चिंता व्यक्त करते, पण अहिल्यानगरमधील संबंधित अण्ण व औषध विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी मात्र गुटखा तस्करीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत का? असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. जर स्थानिक पातळीवर इच्छाशक्तीच नसेल, तर मकोका सारखा कठोर कायदा केवळ चर्चेसाठीच राहणार का?
“हाती के खाने के और, दिखाने के दात और!”
शासनाच्या घोषणांमध्ये मोठी भाषा आहे; पण प्रत्यक्षात जमिनीवर चित्र वेगळेच दिसत आहे. त्यामुळे
“कागदावर मकोका, मैदानात मोकळे तस्कर”
अशी उपरोधिक चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
गुटख्यामुळे तरुणांचे आरोग्य उद्ध्वस्त होत आहे, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढत आहे, तरीही कारवाई न होणे हे प्रशासनाचे अपयश नाही का? की कुणाला अभय दिले गेले आहे? हे प्रश्न आता दबक्या आवाजात नाही, तर उघडपणे विचारले जात आहेत.
घोषणा नव्हे, कृती हवी!
शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, फक्त कायद्यात दुरुस्ती करून उपयोग नाही. जोपर्यंत शिर्डी-अहिल्यानगरसारख्या ठिकाणी प्रत्यक्षात धडक कारवाई, गुन्हे दाखल करणे, दुकाने सील करणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मकोका हा शब्द फक्त भाषणातच राहील.
आता प्रश्न एकच आहे —
मकोका खरंच लागणार की फक्त दाखवण्यासाठीच?
