मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या कागदपत्रासाठी तसेच दाखल्यांसाठी नवा पैसा लागणार नसल्याच विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी जाहीर केलय मात्र राज्याच्या महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेंच्या मतदार संघातील शिर्डी नगरपरिषदेत रहिवाशी दाखल्यासाठी चक्क पन्नास रुपये आकारले जात असल्याच दिसून येतय..
पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा घोषणा केली.. त्यानंतर कागपत्रांची जुळवाजुळव करताना सरकरारी कार्यालयात महिलांची अक्षरशः गर्दी झाली.. यातच काही ठिकाणी पैसे घेत असल्याचे आरोप होत असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी यात कोणीही पैसे घेवू नये अन्यथा कारवाई केली जाईल अस स्पष्ट जाहीर केल..
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आज विधीमंडळाचा अधिवेशनात कॅबीनेटमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी बोलताना लाडकी बहीण योजनेसाठी तसेच यासाठी लागणा-या दाखल्यांसाठी एक पैसा ही घेतला जात नसल्याच स्पष्ट केल..
शंभूराजे देसाई यांनी जरी पैसे घेत नसल्याच सांगीतल असल तर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेंच्या अधिपत्या खाली असलेल्या शिर्डी नगर परिषदेत रहीवाशी दाखल्यासाठी चक्क पन्नास रुपये आकारले जाताय.. एकीकडे सरकार एक रुपया लागणार नसल्याच सांगतय तर त्याच सरकारी यंत्रणेत कागदपत्र आणि दाखल्यांसाठी पैसे घेतले जात असल्यान महिलांनी नाराजी व्यक्त केलीये..
लाडकी बहीण योजनेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने काही अटी शिथिल केल्या आहेत मात्र पुरेशी माहीती उपलब्ध नसल्यान महिलांची वणवण होताना दिसतेय.. तर नगरपरिषद पैसे कसे आकारतय याचे उत्तर देण्यासाठी मुख्याधिकारीच उपलब्ध नसल्याच दिसून आले आहे..
