अहिल्यानगर, दि. 24 : निवडणूक काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया तसेच विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर राजकीय जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण समितीची पूर्व मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मुद्रित माध्यमांसाठीही मतदानाच्या दिवशी व त्याच्या आधीच्या कालावधीत विशेष नियम लागू असतील, अशी माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील यांनी दिली.
राहुरी विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समिती सदस्य व माध्यम कक्षातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विविध विभागातील अधिकारी, माध्यम प्रतिनिधी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना सुरेश पाटील म्हणाले की, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, जाहिराती आणि सोशल मीडिया पोस्टचे काटेकोर परीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. पेड न्यूज आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखण्यासाठी समितीने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. संशयित प्रकरणांवर नोटीस बजावणे, संबंधित उमेदवारांकडून स्पष्टीकरण मागवणे या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
फेक न्यूज व द्वेषपूर्ण भाषणांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी सोशल मीडिया मॉनिटरिंगचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. मतदानाच्या 48 तास आधी लागू होणाऱ्या शांतता कालावधीत प्रचारबंदी, एक्झिट पोलवरील निर्बंध तसेच माध्यमांनी पाळावयाच्या नियमांविषयीही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान गोपनीयता राखणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, निवडणुकीची पारदर्शकता व निष्पक्षता टिकवण्यासाठी माध्यमांचे प्रभावी नियमन गरजेचे असल्यावर भर देण्यात आला.
आगामी पोटनिवडणुकीत आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी होऊन मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक पार पाडण्यास या प्रशिक्षणाचा निश्चितच फायदा होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
