भरपाई एक महिन्यात न मिळाल्यास राहता तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार- हेमा गांगुर्डे
शिर्डी( प्रतिनिधी)
राहता तालुक्यातील सावळीविहीर खुर्द येथील ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा कर्मचारी सुनील नामदेव गांगुर्डे हा कामगार कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत बाधित झाल्यामुळे एक जून २०२१ रोजी औषध उपचार घेत असताना साईबाबा संस्थान मध्ये मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र शासनाने जे कर्मचारी कर्तव्य बजावताना कोव्हीड मुळे मृत्यू झालेले आहे . अशांना ५०लाख रुपयांचे मयताच्या वारसांना विमा कवच जाहीर केलेले होते. त्यासाठी आपण राहता पंचायत समिती जिल्हा परिषद अहमदनगर व राज्य शासनाकडे देखील पाठपुरावा करूनही शासन भरपाई देत नसल्यामुळे कुटुंब चालवणे अवघड झाले असून जर भरपाई व न्याय मिळाला नाही तर आपण एक महिन्यानंतर आपल्या अपत्यांना घेऊन राहाता तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचा इशारा मयताची पत्नी हेमा गांगुर्डे यांनी दिला आहे.
या निवेदनात त्यांनी पुढे म्हटले की,कोव्हीडच्या लाटेत अनेक शासनाचे कर्मचारी जीवावर उदारहून जनतेची सेवा करत होते. त्याला माझे ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा विभागात काम करणारे पती देखील अपवाद नव्हते. कोव्हीड लाटेत रक्ताची नातेवाईक देखील जवळ येत नसताना माझे पती सुनील नामदेव गांगुर्डे वय ४० सावळविहीर खुर्द गावात लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी जीवावर उदार होऊन काम करत होते. त्याच काळात ते आजाराने बाधित झाले व उपचार सुरू असताना साईबाबा हॉस्पिटल शिर्डी येथे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शासनाच्या ५० लाखाच्या भरपाईसाठी वारस म्हणून शासकीय स्तरावर कागदपत्राची पूर्तता करून देखील वेळोवेळी पाठपुरावा केला असताना अजुन अडीच वर्षानंतरही आपल्याला शासनाकडून भरपाई मिळत नसल्याने आमच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याने दोन मुलांना घेऊन कुटुंब चालवणे. जीवन जगणे महागाईच्या काळात अवघड झाले आहे.
या कोव्हीड लाटेत आमचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले असताना शासकीय स्तरावर प्राधान्य क्रमाने भरपाई मिळणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या गंभीर प्रश्नात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,ना. अजित पवार महसूल मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे व खासदार डॉक्टर सुजय विखे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घालून आमच्या कुटुंबांना न्याय द्यावा. अशी मागणी हेमा गांगुर्डे यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. कोरोना काळामध्ये अनेक लोकसेवक बळी गेले. तरी अडीच वर्षात देखील शासनाच्या कोरोना कवच पासून हे लोकसेवकांचे कुटुंब वंचित असून त्यासाठी सरकारी बांबूचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरत आहे व त्यामुळे या पीडित कुटुंबांना मनस्ताप करण्याची वेळ येत आहे. अनेक पीडित कुटुंबांची प्रशासकीय स्तरावर कागदपत्रे नाशिक आयुक्तांकडे प्रलंबित असून तेथे समाधानकारक माहिती मिळत नाही. पती कोरोनामुळे गेल्याचे दुःख आहेच. परंतु त्यानंतरही शासनाकडून पीडित कुटुंबावर अन्याय होत आहे. त्यासाठी शासकीय स्तरावर विशेष लक्ष देऊन राज्यातील अशा अनेक पिडीत कुटुंबांची प्रलंबित असणारी विमा कवच मिळण्याची मागणी पूर्ण करावी. त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी हेमा गांगुर्डे यांनी केली आहे.
