शिर्डी | प्रतिनिधी :
श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या कथित बदनामीकारक आणि धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणाने आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, या प्रकरणात न्यायालयाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्याच्या मागणीवर सात दिवसांच्या आत कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्देशांमुळे श्री साईबाबांच्या प्रतिमेचा कथित अवमान करणाऱ्या तसेच संस्थानची प्रतिष्ठा आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचविणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील सामग्रीविरोधात आता सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यूट्यूबकडे तक्रारी करूनही प्रतिसाद नाही; अखेर न्यायालयाचा दरवाजा
संस्थानच्या म्हणण्यानुसार, जुलै २०२६ मध्ये यूट्यूबसह संबंधित समाजमाध्यमांकडे आक्षेपार्ह व्हिडीओंबाबत वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची दखल घेत GAC ला निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
श्रद्धेच्या विषयावर न्यायालयाची गंभीर दखल
साईभक्तांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावनांचा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा असल्याचे सुनावणीदरम्यान अधोरेखित झाले. आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याची बाबही न्यायालयीन कार्यवाहीत समोर आली.
त्यामुळे समाजमाध्यमांवर काहीही प्रसारित करून धार्मिक श्रद्धा दुखावण्याच्या प्रकारांना कायदेशीर चौकटीत आव्हान देण्याच्या संस्थानच्या भूमिकेला या निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे.
गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर लढा
श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा सातत्याने कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला.
संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते.
“साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण ही सर्वोच्च प्राथमिकता” — गोरक्ष गाडीलकर
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले, “साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”
दरम्यान, आता १९ ऑगस्टकडे साईभक्तांचे लक्ष लागले असून, GAC या आक्षेपार्ह सामग्रीबाबत नेमका कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
