शिर्डी शहरातील अवैध दारू अड्डे आणि त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत पत्राशेड बांधकामांचा मुद्दा आता अधिकच गंभीर बनला आहे. पोलीस प्रशासनाने नगरपरिषदेला लेखी माहिती दिली, नगरपरिषदेने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या, ३० दिवसांची मुदतही संपली; मात्र प्रत्यक्ष कारवाईचा मागमूसही नसल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
विशेष म्हणजे नगरपरिषदेने स्वतःच्या नोटिशीत संबंधित बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. कायद्याच्या विविध कलमांचा उल्लेख करत बांधकाम हटविण्याचा इशारा देण्यात आला होता. पण आजही तीच बांधकामे दिमाखात उभी आहेत आणि त्याठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांवर कोणाचाही धाक दिसत नाही.
यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, “कायद्याचा बडगा फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण एखाद्या गरीब नागरिकाने घरासमोर छोटासा पत्रा टाकला तरी कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र अवैध दारू अड्ड्यांसाठी उभारलेल्या बांधकामांवर प्रशासनाची नजरच जात नसल्याचे चित्र आहे.
राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध की प्रशासनातील कोणाचे संरक्षण? अशा चर्चांना आता शहरात उधाण आले आहे. कारण नोटिसा देऊनही कारवाई होत नसेल, तर त्या नोटिसांचा उद्देश नेमका काय होता, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
शिर्डीसारख्या जागतिक कीर्तीच्या तीर्थक्षेत्रात अवैध दारू अड्डे आणि अनधिकृत बांधकामे सुरू राहणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता नागरिकांचे लक्ष नगरपरिषदेच्या पुढील भूमिकेकडे लागले असून, “कारवाई होणार की पुन्हा एखादी नवी नोटीस?” याची चर्चा रंगू लागली आहे.
“गरीबांच्या झोपड्यांवर हातोडा, दारू अड्ड्यांवर मौन का?”
न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही गोरगरिबांच्या घरांवर कारवाईसाठी दवंडी पिटणारे मुख्याधिकारी, अवैध दारू धंद्यांसाठी उभारलेल्या अनधिकृत पत्राशेडांबाबत मात्र इतके मवाळ का आहेत, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
गरीबांच्या अतिक्रमणांवर तातडीची कारवाई आणि दारू धंद्यांच्या अतिक्रमणांवर केवळ नोटिसांचा खेळ, हा दुहेरी निकष कोणाच्या हितासाठी राबविला जात आहे? जर कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर अवैध दारू अड्ड्यांवरील बुलडोझर अजूनही का थांबला आहे?
“गरीबांसाठी कठोर प्रशासन आणि अवैध धंदेवाल्यांसाठी सौम्य प्रशासन” अशी चर्चा आता शिर्डीकरांमध्ये उघडपणे होत असून, मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“पत्र गेले… नोटीस गेली… मुदत संपली… मग बुलडोझर कुठे गेला?”
शिर्डीत सध्या कायद्यापेक्षा अवैध दारू अड्ड्यांचेच राज्य असल्याची चर्चा आहे. पोलीसांनी माहिती दिली, नगरपरिषदेने नोटीस काढली, मुदतही संपली; पण कारवाई मात्र शून्य! त्यामुळे नागरिकांचा थेट सवाल —
“प्रशासन झोपले आहे, की कोणाच्या दबावाखाली गप्प बसले आहे?”
अहिल्यानगर, कोपरगाव, राहता येथे अतिक्रमणांवर कारवाई; मग शिर्डीत वेगळा न्याय का?
अहिल्यानगर, कोपरगाव व राहता शहरांमध्ये प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा राबवल्या जात असताना, शिर्डीतील अनेक ठिकाणांवरील अतिक्रमणांबाबत मात्र नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काही ठिकाणी कारवाईची नोटीस दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
“इतर शहरांसाठी एक नियम आणि शिर्डीसाठी दुसरा नियम का?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत असून, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणांबाबत प्रशासनाने समान निकष लावून पारदर्शक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शिर्डीतील अतिक्रमणांबाबत प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. “निवडक कारवाई नव्हे, तर सर्वांसाठी समान न्याय” अशी भावना शहरात व्यक्त होत आहे.
