अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
कृष्णा खोरेअंतर्गत कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आढावा बैठकीसाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी बुधवारी (५ ऑगस्ट) कर्जत दौरा केला. मात्र, या दौऱ्याला भाजपच्या काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक पाठ फिरवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे अनुपस्थित राहिलेल्या बहुतांश पदाधिकाऱ्यांचा संबंध विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गटाशी असल्याचे बोलले जात आहे.
कर्जत येथील शिवपार्वती मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीस प्रशासकीय अधिकारी आणि शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती. मात्र, भाजपच्या अनेक महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत होती. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वावरच त्यांच्या पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी अविश्वास दाखविल्याची चर्चा सुरू झाली.
जिल्हा बँकेच्या राजकारणावरून प्रा. राम शिंदे आणि राधाकृष्ण विखे यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. त्याचाच परिणाम या बैठकीवर झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. विशेष म्हणजे बैठकीस गैरहजर राहिलेल्या काही पदाधिकाऱ्यांना यापूर्वी विखे गटाकडून राजकीय संधी आणि लाभ मिळाल्याचीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती.
कर्जत-जामखेड परिसरात भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आता लपून राहिलेली नसून, ती उघडपणे समोर येत असल्याचे या घटनेतून दिसून आले. आगामी जिल्हा बँक आणि सहकार क्षेत्रातील राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. राम शिंदे विरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा भाजपमधील अंतर्गत राजकीय संघर्षाचीच अधिक चर्चा रंगल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
देशात आणि महाराष्ट्रात “आम्हीच नंबर वन” असा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षातच अंतर्गत असंतोष उफाळून आल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्तेची ताकद, संघटनेची शिस्त आणि कार्यकर्त्यांची फौज असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाला स्वतःच्या संघटनात्मक नियुक्त्या तब्बल दीड वर्षांपासून पूर्ण करता आलेल्या नसल्याने निष्ठावंत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नियुक्तीनंतर दीड वर्ष उलटूनही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाती मोर्चा, अल्पसंख्याक मोर्चा, शिक्षक सेल, वैद्यकीय सेल, कामगार आघाडी यांसह अनेक महत्त्वाच्या संघटनांच्या कार्यकारिण्या अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. जिल्हा, शहर आणि तालुका स्तरावरील अनेक नियुक्त्याही प्रलंबित असल्याने पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
दोन दिवसांपूर्वी भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, काही तासांतच ती स्थगित करण्यात आल्याने पक्षात मोठी खळबळ उडाली. कार्यकारिणी मागे घेण्यामागे नेमके कारण काय, कोणाच्या नाराजीमुळे हा निर्णय झाला, कोणाला स्थान देण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी यादी बदलण्यात आली, असे प्रश्न आता कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, या कार्यकारिणीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चार महिला पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. नव्याने जाहीर होणाऱ्या यादीत त्यांना पुन्हा संधी मिळणार की त्यांचाही पत्ता कट होणार, याकडे जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, भाजपचे माजी प्रदेश महामंत्री व उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी यांच्या कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणानंतर त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. या घटनेमुळे पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि नाराजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांना थेट महत्त्वाची पदे, उमेदवारी आणि जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याचा आरोप होत असताना, वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणारे अनेक निष्ठावंत कार्यकर्ते अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे “निष्ठावंतांना उपेक्षा आणि आयात नेत्यांना सन्मान” अशी भावना तळागाळात तीव्र होत असल्याची चर्चा आहे.
एकीकडे भाजप संघटन बळकट करण्याचे दावे करत असताना, दुसरीकडे रखडलेल्या नियुक्त्या, स्थगित झालेल्या कार्यकारिण्या आणि वाढती अंतर्गत नाराजी यामुळे पक्षासमोर संघटनात्मक आव्हान उभे राहिल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
