अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी स्वतंत्र शेतकरी संरक्षण कायदा अस्तित्वात यावा, या प्रमुख मागणीसह भारतीय जनसंसदच्या वतीने ३१ डिसेंबरच्या रात्री येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रात्रभर लक्षवेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची माहिती भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी दिली.
🌾 जनहितासाठी सातत्याने संघर्ष करणारी भारतीय जनसंसद
दरवर्षी ३१ डिसेंबरला समाजहितासाठी रात्र आंदोलनाची परंपरा
भारतीय जनसंसद ही जनहिताच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने आंदोलने उभी करणारी संघटना असून, सामान्य जनतेचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्याचे काम करत आहे. त्याच परंपरेनुसार दरवर्षी ३१ डिसेंबरच्या रात्री समाजहिताच्या विविध प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण रात्र आंदोलन करण्यात येते. यावर्षी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
📢 हमीभाव, कर्जमाफी ते पिकविमा — शेतकऱ्यांच्या ठोस मागण्या
भावांतर योजना व जुनी पिक विमा योजना सुरू करण्याची मागणी
या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडण्यात आल्या. शेतीतून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पिकांच्या हमीभावात वाढ करावी, हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल विक्री झाल्यास भावांतर योजनेद्वारे अनुदान द्यावे, जुनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, तसेच थकबाकीदार व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली. यासह दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतींची मागणीही करण्यात आली.
🐆 बिबट्या प्रश्नावर तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी
शेतीला १०० टक्के अनुदानावर कुंपण देण्याची आग्रही भूमिका
मानवी वस्तीमध्ये बिबट्यांचा वाढता वावर लक्षात घेता, अशा बिबट्यांना तातडीने जेरबंद करावे, तसेच ज्या गावांमध्ये बिबट्या दिसतो त्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीला शंभर टक्के अनुदानावर कुंपण देण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनात करण्यात आली.
यावेळी राज्याध्यक्ष अशोक सब्बन, विजय शिरसाठ, शिवाजी बेलोटे, भाऊसाहेब सुद्रिक, वीरबहादुर प्रजापती, बाळासाहेब पालवे, सुभाष शिंदे, अशोक भोसले, रवी सातपुते, सचिन खरात आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
