महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात सविस्तरपणे मांडले आणि त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली.
ही केवळ कायद्यातील तांत्रिक सुधारणा नसून, समाजाच्या रक्षणाची आमची जबाबदारी आहे. तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडू नये, यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. ही सुधारणा अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी जबाबदार असलेल्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर कठोर कारवाईसाठी मार्ग मोकळा करणार आहे.
मकोका कायद्यातील सुधारणा अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून परिभाषित करेल. यामुळे NDPS कायद्यातील प्रकरणांवर आता मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई शक्य होईल.
राज्यात मागील पाच वर्षांत अमली पदार्थ प्रकरणांमध्ये ७३ हजार गुन्हे नोंदवले गेले असून, १० हजार कोटींहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
या विधेयकामुळे अमली पदार्थांच्या उत्पादन, वाहतूक, वितरण व तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर कठोर प्रतिबंध लावणे शक्य होणार असून, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होणार आहे. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी अधोरेखित केले की, “युद्धपातळीवर अमली पदार्थांविरोधात कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक निर्णायक ठरेल.”
