श्री.साईंचं शिर्डी गावाचं रूपांतर शहरात झालं असलं तरी हे शहर आहे असं कोणत्याच अँगेलने वाटत नाही. येथे मोठी बाजारपेठ नाही, आहे ते फक्त हॉटेल्स, लॉज, ट्रॅव्हल्स कार्यालय, रेस्टॉरंट, हार प्रसादाची दुकाने आणि नॉव्हेलटी ची दुकाने , फास्ट फूड च्या हातगाड्या आदी वरच शिर्डीचे अर्थकारण चालत असले तरी येणारा साईभक्त हाच या अर्थकरणाचा केंद्रबिंदू आहे.
१९९२ साली सर्वप्रथम शिर्डीचा विकास आराखडा बनविण्यात आला होता, यामध्ये एकूण ५३ वेगवेगळे आरक्षण होते की, जे एक शहर कसं सर्व सोई सुविधा युक्त असावे. याचंते उदाहरण होते, मात्र या विकास आराखड्यात एक परीस
नेतेमंडळींच्या हाती लागला आणि सुरू झाला तो आरक्षण उठविण्याचा खेळ ! या खेळात ज्याच्याकडे पैसा तो मोठा झाला. मात्र शिर्डीच्या विकासाला तिथेच ग्रहण लागले होते ! ते लागले की लावले !यावर मात्र आज रोजी कोणीही बोलत नाही. ५३ आरक्षणापैकी फक्त बोटावर मोजण्या इतके आरक्षणे विकसीत झाले तर अनेक आरक्षणे रद्द करण्यामध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचं सर्वश्रुत आहे. मात्र आज तीस वर्षानंतरही एका मंत्र्याने हे शहर व्हॅटिकन सिटी म्हणून विकसित करण्याचे गाजर दाखविले होते , हेसर्व आपण विसरून गेलो आहे. असो तीस वर्षानंतर सुध्दा शिर्डी शहराचा विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासन दरबारी खितपत पडला आहे, अनेकांच्या जमिनीवर, आरक्षण असल्याने त्यावर ते जमीन मालक कोणतीही डेव्हलपमेंट करू शकत नाही तर तीस वर्षापूर्वी जो जमिनीला भाव होता तो आज गगनाला जाऊन भिडला आहे. त्यामुळे शासनाला अर्थात नगर पालिकेला ह्या जमिनीचे भूसंपादन करता येत नाही. कारण आणि ते आजरोजी शक्यही नाही. मात्र स्मशानभूमी, गार्डन, पार्किंग, रिंगरोड यासारखी महत्वाची आरक्षणे विकसित करण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली असून भाविकांची वाढती गर्दी, शहराची लोकसंख्या याचा विचार करून आरक्षणे विकसित करण्यासाठी कोणीही उत्सुक नाही .कारण महत्वाच्या जमिनी अनेक भू माफियानी विकत घेतल्या असून आरक्षण उठवतो ! रस्ता कमी करून देतो ! रस्ता रद्द करून देतो अशी प्रलोभने शासकीय अधिकारी व जमीन मालकाला दाखविण्यात आली होती. त्यामुळेच शिर्डीच्या विकासाला नेमकी कोणी खुटी घातली की खुटा !हे सर्वसामान्य जनतेला कळून चुकले असले तरी वेळ निघून गेली आहे. कोणतेही बांधकाम नियमात नाही, अतिक्रमण हा जणू हक्कच आहे. असं समजून बाबांची ही नगरी आजही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे, हे खर आमचं दुर्दैव म्हणावे लागेल.
केवळ साई संस्थांनवर हे शहर अवलंबून असले तरी यापुढे न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय शिर्डी नगर पालिकेला साई संस्थान निधी देऊ शकत नाही. उलट ही सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारची असून एका आंतरराष्ट्रीय तिथक्षेत्राला विकास कामांसाठी शासनाने भरीव निधी द्यायला हवा. मात्र त्यासाठी पाठपुरावा व मागणी करणारे नगरसेवक, पुढारी, नेते, मंत्री, आमदार, खासदार यांची आजही मानसिकता दिसून येत नाही. त्यामुळेच शिर्डीचा विकास खुंटला असून अनेक जण आता बाहेरच्या शहरात गुंतवणूक करत आहेत तर अनेकांनी ह्या गावात काहीच खरं राहील नाही .असं मानून दुसऱ्या शहरात वास्तव्यास गेले आहे. आजरोजी अनेक व्यवसायांची वाट लागली आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, विशेष म्हणजे ऍड. अविनाश शेजवळ यांनी नुकतीच माहितीच्या अधिकारात मागविलेली माहिती सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे अर्थात अकरा महिन्यात शिर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये चोऱ्या, दरोडे, घरफोडी, इतर लूट याची रक्कम कोट्यावधी रुपये असल्याचे अधिकृत निष्पन्न झाले असले तरी शिर्डीत असणाऱ्या अवैध व्यवसायांचा विळखा, दारू अड्डे, वेशा वेवसाय , यामुळे गुन्हेगारी वाढली असून अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक शिर्डीच्या आश्रयाला आले असून त्यांनी टोळ्या निर्माण करून मोठी दहशत स्थापन केली आहे.
भविष्यात शिर्डी शहर लवकर विकसित झाले नाही तर शिर्डी कडे भाविक पाठ फिरवतील याची भीती अनेकांना पडली आहे. तरी सुद्धा ज्यांची जबाबदारी आहे तेच धृतराष्ट्रा सारखे डोळ्याला पट्टी लावून गप्प बसले आहेत. हेच या पवित्र शहराचे आजरोजीचे खरे वास्तव आहे.
असो बाबा त्यांना सद्सद्विवेक बुध्दी देतील हीच अपेक्षा !
कार्यकारी संपादक राजेंद्र भुजबळ
