अहिल्यानगर, दि. १८ एप्रिल : बालविवाहासारख्या घातक सामाजिक कुप्रथेविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलत एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत तब्बल १५५ प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. यापैकी ७ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अनेक बालविवाह वेळेत रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. ही माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो विवाह दंडनीय गुन्हा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक बालसंरक्षण समित्यांच्या समन्वयातून विविध तालुक्यांमध्ये व्यापक कारवाई करण्यात आली.
अहिल्यानगर व पाथर्डी येथे प्रत्येकी १९, श्रीगोंदा १७, शेवगाव १५, कर्जत १४, राहुरी १२, नेवासा ११, संगमनेर, पारनेर व राहाता येथे प्रत्येकी ९, कोपरगाव ७, जामखेड व अकोले येथे प्रत्येकी ६, तर श्रीरामपूर येथे २ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी विवाह थांबवून पालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले, तर गरजेनुसार बालिकांना बालगृहात संरक्षण देण्यात आले आहे.
⚖️ आयोजकांनाही फटका
बालविवाह लावणे हा गंभीर गुन्हा असून केवळ पालकच नव्हे, तर विवाह आयोजक, मध्यस्थ, नातेवाईक, मंडप-डेकोरेशन व्यावसायिक, बॅण्ड पथक आणि संबंधित सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
⚠️ बालविवाहाचे गंभीर परिणाम
बालविवाहामुळे मुलींच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि भविष्यातील संधींवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे हा केवळ सामाजिक नव्हे तर विकासाचा प्रश्न असल्याने प्रशासनाकडून गावपातळीवर जनजागृती मोहीम, शाळांमध्ये मार्गदर्शन आणि संशयास्पद घटनांवर तात्काळ कारवाई केली जात आहे.
🚨 अक्षयतृतीया पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क
१९ एप्रिल रोजी येणाऱ्या अक्षयतृतीया व लग्नसराईच्या हंगामात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. बालविवाहाची माहिती मिळताच तात्काळ चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ किंवा ११२ वर कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले असून माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.
👉 बालविवाह थांबवणे हीच खरी सामाजिक जबाबदारी – प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश!
