मुंबई : साल २०२० पासूनच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती बनवण्यास बंदी घातली आहे. असं असताना देखील मागील चार वर्षांत त्याची पूर्ण अंमलबजावणीच झाली नसल्याने आणि अजूनही तशा मूर्ती बनवल्या जात असल्याने मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे
.सुप्रीम कोर्टाचे आणि मुंबई हायकोर्टासह अनेक हायकोर्टचे निर्देश असताना आणि राज्य सरकारने देखील अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश असताना महापालिकांकडून त्याचे पालन होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे आम्ही याच वर्षी बंदी लागू करू, असे तोंडी संकेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले ‘गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आहे. मुंबईत लालबागचा राजा,
पुण्यात दगडूशेठ हलवाई अशा सार्वजनिक गणेशोत्सवांसह मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे पण असतात. त्यांच्या मूर्ती बनवण्यासाठी खूप पूर्वीच मूर्तीकारांना बुकिंग दिले जाते. शिवाय मोठ्या मूर्ती शाडूच्या मातीच्या बनवणे कठीण असते. त्यामुळे सर्व घटकांशी चर्चा करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. शिवाय सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही बंधनकारक नाही आणि त्याचे पालन न केल्यास कोणाला शिक्षा होईल,
असे वैधानिक स्वरुप त्याला नाही’, असे म्हणणे मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी मांडले. तर यावर्षी बंदी लागू केल्यास मोठे नुकसान होईल, म्हणून ठाणे महापालिकेच्या नोटीसविरोधात आम्ही राज्य सरकारकडे अपिल केले आहे, असे म्हणणे ठाण्यातील मूर्तीकारांच्या एका संघटनेच्या वकिलांनी मांडले. मात्र, ‘सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे २०२०ची आहेत, तुम्हाला चार वर्षे मिळाली.
शिवाय अगदी मुंबई हायकोर्ट व या हायकोर्टाचे नागपूर खंडपीठ तसेच अन्य राज्यांतील हायकोर्टांपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा विषय गेल्यानंतर ती मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम व बंधनकारक बनलेली आहेत. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक नाही, असे महापालिकांना म्हणता येणार नाही.
