कोपरगाव | प्रतिनिधी
पत्रकारितेच्या नावाचा गैरवापर करून खंडणी वसूल केल्याचा धक्कादायक प्रकार कोपरगाव तालुक्यातील कोळगाव थडी येथे समोर आला आहे. ‘मी पत्रकार असून गोदावरी बचाव संघटनेत काम करतो,’ असे सांगून तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांकडून खोट्या कारवाया करवून घेण्याची धमकी देत, पैसे न दिल्यास वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना सांगून ‘मर्डर’ करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी अक्षय उर्फ संतोष चंद्रकांत निकम याच्याविरुद्ध कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांकडे दाखल फिर्यादीनुसार, आरोपीने फिर्यादी दिपक चंद्रभान मोरे (वय ३२) यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास प्रशासनाकडून कारवाई करवून घेण्याची तसेच वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना सांगून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकारात फिर्यादीकडून एकूण ५ हजार रुपये घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यापैकी ३ हजार रुपये फोन-पेच्या माध्यमातून, तर २ हजार रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याचा आरोप आहे.
ही घटना दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी सुमारे ११.२७ वाजता घडल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड आणि पोलीस उपनिरीक्षक कमलाकर चौधरी यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
पत्रकारितेच्या नावाखाली वसुलीला लगाम कधी?
सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून बातमीदारीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना आपला आवाज मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले असले, तरी पत्रकारितेच्या नावाचा गैरवापर करून धमकी, ब्लॅकमेलिंग किंवा पैशांची मागणी करणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे प्रामाणिक पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. त्यामुळे पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणाकडूनही वसुली, धमकी अथवा दबाव आणला जात असेल तर अशा प्रकारांची चौकशी होऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
गुन्हा दाखल; तपास सुरू
कोपरगाव तालुका पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक ३९९/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम ३०८(४), ११९(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक कमलाकर चौधरी करीत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासादरम्यान स्पष्ट होणार असून, आरोपी दोषी असल्याचे न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे बाकी आहे.
