दारूबंदी विभाग सुस्त-नगर परिषद मस्त-पोलिसांची सुरू आहे गस्त! शिर्डीत दारू धंदे सुरू आहे बिनधास्त

अहिल्यानगर शहर पोलिसांनी अवैध दारू गुत्त्यांवर बुलडोझर फिरवत कठोर कारवाई केली. नऊ गुत्त्यांची शेड जमीनदोस्त करण्यात आली, गुन्हे दाखल झाले आणि मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रशासनाने थेट संदेश दिला.
मात्र साईबाबांच्या पवित्र शिर्डीत चित्र पूर्णपणे वेगळे असल्याचे दिसून येत आहे. १९८५ पासून दारूबंदी असलेल्या शिर्डीत आजही काही ठिकाणी राजरोसपणे दारू विक्री होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे दारूबंदी हा फक्त फलकांपुरता आणि सरकारी कागदांपुरता विषय राहिला आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

नेमके कोणाचे संरक्षण?
दारूबंदी असलेल्या शहरात जर खुलेआम दारू विक्री होत असेल, तर त्यामागे कोणाचे पाठबळ आहे? संबंधित विभागांना हे दिसत नाही का? की सर्व काही माहिती असूनही जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे? अशा चर्चांना सध्या जोर आला आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनेकदा तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांचे मनोबल वाढत असून कायद्याची भीतीच उरलेली नाही.

साईनगरीची प्रतिमा धोक्यात
शिर्डीत देश-विदेशातून लाखो भाविक येतात. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना रस्त्यावर मद्यधुंद व्यक्तींचा त्रास सहन करावा लागल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात. पवित्र नगरीची ओळख जपण्याऐवजी अवैध दारूविक्रीमुळे शहराची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दारूबंदी विभाग नेमके करतो तरी काय?
शिर्डीत दारूबंदी लागू असताना अवैध दारूविक्री थांबत नसेल, तर दारूबंदी विभागाची भूमिका काय आहे? संबंधित अधिकारी नियमित तपासणी करतात का? कारवाईचे आकडे कुठे आहेत? की सर्व काही कागदोपत्रीच सुरू आहे? असे अनेक प्रश्न आता जनतेकडून विचारले जात आहेत.

“अहिल्यानगरात बुलडोझर, शिर्डीत मौन का?”
अहिल्यानगरमध्ये अवैध दारू गुत्ते एका दिवसात जमीनदोस्त होतात, मग शिर्डीत ४० वर्षांपासून लागू असलेल्या दारूबंदीची अंमलबजावणी का होत नाही?
अवैध दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना अभय दिले जात आहे का?
शिर्डीकरांना आता उत्तर हवे आहे — दारूबंदी खरंच आहे, की फक्त नावालाच आहे?

शिर्डी नगर परिषद मौन का?
शिर्डीत दारूबंदी लागू असतानाही अनेक ठिकाणी अवैध दारूविक्री होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत शहरातील अतिक्रमणे, अनधिकृत शेड, सार्वजनिक ठिकाणांचा गैरवापर आणि नागरिकांच्या तक्रारींबाबत शिर्डी नगर परिषद नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अहिल्यानगरमध्ये महानगरपालिका आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून अवैध दारू गुत्ते जमीनदोस्त केले. मग शिर्डीतही अशाच प्रकारची मोहीम का राबवली जात नाही? अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यास अडचण काय आहे? की काहींच्या हितसंबंधांमुळे प्रशासन मौन बाळगत आहे?
साईबाबांच्या पवित्र नगरीची प्रतिमा जपणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शिर्डी नगर परिषद, पोलीस प्रशासन आणि दारूबंदी विभाग यांनी याबाबत जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

पोलीसांनी अवैध दारू अड्ड्यांची माहिती दिली, नगरपरिषदेने नोटिसा काढल्या; तरीही कारवाई शून्य, नेमके कोणाचे अभय?
शिर्डी : शिर्डी शहरातील अनधिकृत पत्राशेड बांधकामे आणि त्यामध्ये सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांविरोधात शिर्डी पोलीस स्टेशनने लेखी पत्र देऊन माहिती दिली, नगरपरिषदेनेही संबंधितांना नोटिसा बजावल्या; मात्र प्रत्यक्ष कारवाईचा मागमूसही नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील विविध कलमांचा उल्लेख करून संबंधित बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 30 दिवसांच्या आत बांधकाम स्वतःहून हटविण्याचे आदेश देत अन्यथा नगरपरिषद कारवाई करून खर्च वसूल करेल, असा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र मुदत संपूनही संबंधित अनधिकृत बांधकामे आजही जागेवरच असल्याचे दिसून येत आहे.
यामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे की, जर बांधकामे खरोखरच अनधिकृत आहेत, तर त्यांच्यावर बुलडोझर का चालत नाही? पोलीस प्रशासनाने माहिती दिल्यानंतरही नगरपरिषद कारवाई करण्यास का धजावत नाही? नोटिसा केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखविण्यासाठी होत्या का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

शहरातील सामान्य नागरिकाने घरासमोर छोटासा ओटा किंवा पत्रा टाकला तरी त्याच्यावर तत्काळ कारवाई होते. मात्र अवैध व्यवसायांसाठी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका मात्र संशयास्पद दिसत आहे. त्यामुळे संबंधितांना कोणत्या राजकीय, आर्थिक किंवा प्रशासकीय शक्तीचे संरक्षण मिळत आहे का, अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तीर्थक्षेत्र असताना अवैध दारू अड्डे, अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कारवाई होत नसेल, तर प्रशासनाच्या दाव्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
आता नगरपरिषद आणि संबंधित प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे की, नोटिसा देऊनही कारवाई का झाली नाही? अन्यथा ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ दिखाऊ आणि संशयास्पद असल्याचा आरोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

“नोटीस दिली… मुदत संपली… पण कारवाई कुठे?”
पोलीसांचे पत्र, नगरपरिषदेची नोटीस आणि कायद्याचा धाक या सर्व गोष्टी कागदावरच दिसत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र अनधिकृत बांधकामे आणि अवैध व्यवसाय सुरूच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईपेक्षा संबंधितांना मिळणारे अभयच अधिक प्रभावी ठरत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

शहरात अवैध दारू विक्री आणि गुत्त्यांचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने होत आहेत. अनेक ठिकाणी उघडपणे अवैध दारू विक्री सुरू असल्याचे बोलले जात असतानाही दारूबंदी विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
विशेष म्हणजे पोलीस प्रशासन नियमित गस्त घालत असून अनेक वेळा संबंधित यंत्रणांना माहितीही देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र दारूबंदी विभाग आणि नगर परिषद यांच्या स्तरावर अपेक्षित कठोर कारवाई होत नसल्याने अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे फावले असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.

अवैध दारू विक्रीमुळे परिसरातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आणि युवकांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. अनधिकृत पत्राशेड, तात्पुरती बांधकामे आणि त्यामधून सुरू असलेले संशयित व्यवसाय याकडेही प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचा सवाल सरळ आहे – जर अवैध दारू विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतील, तर दारूबंदी विभागाची कारवाई नेमकी कुठे आहे? नगर परिषदेकडून अनधिकृत बांधकामांवर हात का घातला जात नाही? आणि सर्व जबाबदारी फक्त पोलिसांवरच का सोडली जात आहे?
शिर्डीसारख्या जागतिक तीर्थक्षेत्राची प्रतिमा जपण्यासाठी दारूबंदी विभाग, पोलीस प्रशासन आणि नगर परिषद यांनी संयुक्त मोहीम राबवून अवैध दारू विक्री, गुत्ते आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

“दारूबंदी विभाग सुस्त, नगर परिषद मस्त; पोलिसांची सुरू आहे गस्त!”
शहरात अवैध दारू विक्रीबाबत तक्रारी वाढत असताना पोलिसांची गस्त सुरू आहे, मात्र दारूबंदी विभाग आणि नगर परिषदेकडून ठोस संयुक्त कारवाई दिसत नसल्याची नागरिकांची खंत आहे. अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी तिन्ही यंत्रणांनी एकत्रित मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.