🗳️ नगरपरिषद निवडणुका २०२५ : मतदार यादीत गोंधळ प्रलोभनांना बळी पडले अधिकारी?

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना मोठा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी प्रलोभनांना बळी पडून चुकीचे मतदार प्रभागांमध्ये टाकत असल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, या यादीत अनेक प्रभागांमध्ये गोंधळ आणि गैरप्रकार होत असल्याची माहिती आयोगाला मिळाल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

🔍 जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश

राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत पत्र देऊन निर्देश केले आहेत की —

“मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख असावी. जर कोणत्याही प्रभागात अवैध पद्धतीने मतदार टाकले गेल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल.”

या आदेशामुळे आता जिल्हा प्रशासनासह सर्व नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

🗳️ २४७ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींचा समावेश

राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदार यादीचे काम सुरु असून, शिर्डीसह अहमदनगर जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. काही ठिकाणी मतदार चुकीच्या प्रभागात स्थानांतरित केल्याच्या, तसेच राजकीय दबावाखाली नावे जोडल्याच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवर होत आहेत.

⚖️ निवडणूक आयोगाचा कठोर इशारा

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, “प्रभाग निहाय मतदार यादीत कोणतीही फेरफार अथवा राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.”
मतदार याद्या पारदर्शक आणि अचूक राहाव्यात, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः देखरेख ठेवावी, असा ठोस संदेश आयोगाने दिला आहे.

📢 पारदर्शकतेसाठी लोकांचा आग्रह

राज्यातील अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत —

“मतदार यादी पारदर्शक राहिली, तरच लोकशाही मजबूत राहील,”
अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

---

📍 निष्कर्ष:
राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेला हा आदेश म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतील शिस्त आणि प्रामाणिकतेचा इशारा आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने केलेली कार्यवाहीच निवडणुकांची पारदर्शकता ठरवणार आहे.