मुंबई – राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठीची महत्त्वाची सोडत सोमवार, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे पार पडणार आहे. या सोडतीतून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय समीकरणे स्पष्ट होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष या प्रक्रियेवर केंद्रित झाले आहे.
मंत्रालयात होणार सोडत कार्यक्रम
शासनाच्या माहितीनुसार, राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती अशा एकूण ३९४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगराध्यक्ष पदांसाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील परिषद सभागृह, ६ वा मजला येथे हा सोडत कार्यक्रम पार पडेल. शासनाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे अधिकृत पत्रक काढण्यात आले आहे.
पक्षांच्या प्रतिनिधींना मर्यादित प्रवेश
सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मंत्रालयात प्रवेश मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे केवळ दोन प्रतिनिधी यांनाच या सोडतीस उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संबंधित पक्षांचे अध्यक्ष अथवा सचिव यांनी अधिकृतरीत्या दोन प्रतिनिधींची शिफारस करून पाठविण्याची विनंती शासनाने केली आहे.
राज्यभरात उत्सुकता
नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निश्चित होणे ही प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या राजकारणातील निर्णायक पायरी ठरते. आरक्षणाच्या निकालावरून स्थानिक नेत्यांची आगामी भूमिका व निवडणुकीतील शक्यता ठरणार असल्याने सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार तसेच नागरिक यांचे उत्सुकतेने लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भविष्यासाठी निर्णायक
आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. महिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय समाजघटकांना आरक्षण मिळणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तासमीकरणाची दिशा निश्चित होईल
