विधी व न्याय विभागाने साई संस्थानला शिफारस केलेली प्रशासकीय समिती ठरणार बेकायदेशीर समिती

शिर्डी ( प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने साईबाबा संस्थानला एक पत्र पाठवून सहा महिन्या साठी प्रशासकीय समिती नेमण्याची शिफारस केली आहे. साईबाबा संस्थाने या प्रशासकीय समिती निवडण्यासाठी उच्च न्यायालय संभाजीनगर खंडपीठाकडे विनंती करण्याचेही म्हटले आहे. या प्रशासकीय समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून अहिल्या नगरचे पालकमंत्री, सहअध्यक्ष म्हणून अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी,

तसेच सदस्य म्हणून शिर्डी कोपरगाव संगमनेर चे विधानसभा सदस्य व शिर्डीचे नगराध्यक्ष आणि सचिव म्हणून साई संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निवड या प्रशासकीय समितीत करण्यात येणार आहे. तसे पत्र संस्थांनला विधी व न्याय विभागाने पाठवले आहे

हि नियुक्ती करताना शासनाने साईबाबा संस्थान अधिनियम २००४ चे कलम ३४चा आधार घेतला आहे.
पण हे कलम ३४ कोणत्या परिस्थितीत वापरता येतो. हे ही महत्त्वाची आहे. असे संजय काळे यांनी दिलेला पत्रात म्हटले असून त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,

१) ज्यावेळी साई संस्थांनवर शासनाने नियुक्त केलेली विश्वस्त त्रि सदस्य समिती सोपवण्यात आलेले कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सक्षम नाही..किंवा
२)आपले कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कसूर करीत आहे.. किंवा
३)समिती ला प्राप्त अधिकारापेक्षा ती ज्यादा अधिकार वापरत आहे..किंवा

४) अधिकारांचा गैरवापर करीत आहे..
असे राज्य शासनाचे मत झाले तर, राज्य शासनाला योग्य वाटेल त्या प्रमाणे, राज्यपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या उक्त समितीचे विसर्जन करुन विसर्जनाच्या दिनांक पासून सहा महिन्याचे आत दुसरी समिती गठीत करील.
शासनाने सदर समिती ला कारवाई करण्यापूर्वी लेखी कारणे दखावा नोटीस देणे, म्हणणे घेणे ,चौकशी करणे बंधनकारक आहे.
राज्य शासन हे कलम ३४ राज्य शासनाने नियुक्त, समिती साठीच वापरु शकते..

मा उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी जनहितार्थ याचिका ९८/२०२१ मधील निर्णयाने शासनाने नियुक्त समिती बरखास्त करून प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांचे अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची तदर्थ समिती नेमली.., सदर समिती पन्नास लाखा पर्यंत चे निर्णय घेते.

हि विद्यमान सदर समिती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम नाही, कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कसूर करीत आहे, समिती प्राप्त अधिकार पेक्षा जास्त अधिकार वापरत आहे, अधिकारांचा गैरवापर करीत आहे.. अशी आजवर कुठल्याही सदस्यांची उच्च न्यायालयात तक्रार नाही, पूरावे सादर नाही… किंवा विधी व न्याय विभागाने तसा आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही.

विधी व न्याय विभागाने कलम ३४चा वापर करताना त्यातील तरतूदींचा वापर केलेला नाही. कारवाई पूर्वी चौकशी जरुरी आहे. पण तसे झाले नाही.
शासनाने बेकायदेशीर‌हे पत्र पाठवून बेकायदेशीर प्रशासकीय समितीची शिफारस केली आहे. तसेच शिफारस केलेल्या या प्रशासकीय
समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री अहिल्यानगर असणार आहेत

पण भारतीय राज्य घटनेत पालकमंत्री हे पद घटनात्मक नाही. त्यामुळे नियुक्ती घटनबहाय्य ठरते.
शिर्डी नगरपरिषद स्थापन झाले पासून तेथे नगराध्यक्ष नाही. सहा महिन्यात येईल याची शास्वती नाही. अस्तित्वात नसलेल्या सदस्याला सहा महिन्यासाठी सदस्य पदी नियुक्ती देणे घटनाबाह्य ठरते .

3) जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलम ३४प्रमाणे कारवाई केलेल्या समितीचे सदस्य आहे.त्यांची पुन्हा नियुक्ती ची शिफारस घटनाबहाय्य होते.
4) लोकप्रतिनिधी यांची नियुक्ती बहुसंख्य करुन मा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशाला ही समितीच्या शिफारशीमुळे तिलांजली असून हा न्यायालयाचा अवमान आहे.

मा उच्च न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्य समिती मधील दोन सदस्य घेण्याची शिफारस होते व प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना कलम ३४चा आधार घेत वगळले जाते याचा विकल्पाने असा अर्थ विधी व न्याय विभागाने दिला असे मी समजतो..
तदर्थ समितीचे अध्यक्ष त्यांना सोपवण्यात आलेले कर्तव्य पाडण्यात त्या सक्षम नव्हत्या..

त्यांनी कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केला.. प्राप्त अधिकारांपेक्षा ज्यादा अधिकार वापरले किंवा अधिकारांचा गैरवापर केला हे शासनाचे विधी व न्याय विभागाचे निदर्शनास आले म्हणून त्यांचे नाव वगळून आपल्या इमानदारीत श्रेष्ठ असलेले राजकारणी नियुक्त करण्याची विधी व न्याय विभागाने मोठ्या विचारा अंती शिफारस केली आहे.

तरी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांचेवरील आरोप, सिध्द झालेले व केलेले तात्काळ प्रसिद्ध करावेत.
शासनाचे विधी व न्याय विभागाने अप्रत्यक्ष मा उच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्य समितीचे निवडीवर, कारभारावर अप्रत्यक्ष अविश्वास दाखवला आहे. तो त्यांनी न्यायालयात सिध्द करावा.
सिध्द न केल्यास हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल.

महाराष्ट्र राज्य शासनाला साईबाबा संस्थान वर केवळ अधिनियम २००४ चे कलम ५ प्रमाणे व मा उच्च न्यायालयाने जनहितार्थ याचिका मध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचे आधारेच नवीन १७ सदस्यांचे विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा अधिकार आहे..
अशी बेकयदेशीर, घटनाबहाय्य समिती व सदस्य नियुक्ती चा अधिकार शासनाला नाही.

तरी तात्काळ कारवाई व्हावी. असे पत्र कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय बबुताई भास्करराव काळे यांनी दिले आहे.