भारतीय न्यायिक संहिता भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवे फौजदारी कायदे, आज 1 जुलै 2024 (सोमवार) पासून लागू होणार आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता कायदा आता ची जागा घेईल. ही दोन्ही विधेयकं संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहेत.
नव्या कायद्यात कलम 375 आणि 376 च्या जागी बलात्कारासाठी कलम 63 येणार आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी कलम 70, हत्येसाठी कलम 302 ऐवजी 101 कलम असेल. भारतीय न्यायिक संहितेत 21 नवे गुन्हे जोडले गेले आहेत, ज्यामध्ये एक नवा गुन्हा म्हणजे, मॉब लिंचिंग. यामध्ये मॉब लिंचिंगवरही कायदा करण्यात आला आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय 82 गुन्ह्यांमध्ये दंड म्हणून ठोठावण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यानुसार राज्यातील पहिला गुन्हा छत्रपती संभाजीनगरात दाखल झाला. देशात हा गुन्हा नवी दिल्लीत दाखल झाला. दिल्लीत रेल्वे स्टेशनवर पुलाखाली अवैध पद्धतीने विक्री करणाऱ्या वेंडरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
काय आहे कायद्यात बदल
फौजदारी प्रकरणांमध्ये, सुनावणी संपल्यापासून ४५ दिवसांत निर्णय येईल.
पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील.
3 वर्षांत कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारप्रकरणी कोणीही दोषी आढळल्यास त्याला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
सामूहिक अत्याचारासाठी दोषी ठरलेल्यांना 20 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा तो आरोपी जिवंत असेपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
राजद्रोह आता देशद्रोह होईल.
आधी 302 असलेले हत्येचे कलम आता 101 होणार आहे.
एखाद्या खटल्यात अटक झाल्यास पोलिसांना त्याच्या कुटुंबियांना कळवावे लागेल, पूर्वी हे आवश्यक नव्हते.
काहीही झाले तरी पोलीस 90 दिवसांत पीडितांना काय घडले याची माहिती देतील.
जर आरोपी 90 दिवसांच्या आत कोर्टात हजर झाला नाही तर त्याच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवला जाईल.
आरोपी आणि पीडित दोघांना 14 दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीटची प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे.
खटला संपल्यानंतर न्यायाधीशांना 43 दिवसांत निर्णय द्यावा लागेल.
निर्णयानंतर 7 दिवसांच्या आत शिक्षा सुनावायची आहे.
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे. यामध्ये मुलाची खरेदी किंवा विक्री करणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो. यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
