
शिर्डी( प्रतिनिधी) शिर्डी येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नगर मधील अनेक वर्षापासून राहत असणाऱ्या नागरिकांची घरे शिर्डी नगरपरिषद कुणाच्या तरी सांगण्यावरून अतिक्रमण ठरवत भुईसपाट करण्याच्या शिर्डी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी इराद्यात आहे. सध्या या संदर्भात न्यायालयात दावा दाखल असताना नगरपरिषदेला शिर्डी येथील गोरगरिबांची घरे पाडण्यासाठी घाई झाली आहे.
आणि शिर्डीतील धनदांडग्यांची अतिक्रमनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे ह्या धनदांडग्यांकडून काही आर्थिक देवाणघेवाण झालेली आहे का अशी शंका निर्माण झालेली आहे आम्ही गोरगरीब आपणास काहीही देऊ शकत नाही म्हणून तर नाहीना आमचे अतिक्रमण पाडण्यासाठी हा सर्व खाटाटोप सुरु आहे मात्र आमचा न्यायव्यवस्था तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील व डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटील यांच्यावर विश्वास आहे
. ते जे निर्णय देतील तो आम्हाला मान्य राहणार आहे. मात्र शिर्डी नगरपालिकेने विनाकारण येथे येऊन रहिवाशांना त्रास देऊ नये. असे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रतिष्ठानचे समीर रामचंद्र वीर यांनी म्हटले आहे. प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात समीर वीर यांनी म्हटले आहे की, आम्ही काही कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षापासून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नगर, शिर्डी येथे राहतो.
मात्र शिर्डी नगरपालिकेने आम्ही अतिक्रमणात राहतो म्हणून ते खाली करावे म्हणून नोटीस दिलेली आहे. या संदर्भात आम्ही न्यायालयात गेलो असून माननीय न्यायालयाने शुक्रवारी एक दिवसासाठी स्थगिती दिली आहे. मात्र तत्पूर्वीच शुक्रवारी सकाळी पोलीस व नंतर नगरपालिकेचे कर्मचारी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नगरात येऊन घरे खाली करण्यासाठी येथील रहिवाशांना सांगत होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
माननीय न्यायालयाने आज शनिवारी नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सुणावणी साठी आदेश केले आहेत. त्यामुळे माननीय न्यायालय यासंदर्भात जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य राहणार आहे. शिर्डी नगरपालिकेवर आमचा विश्वास नसून मा. न्यायालय तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील व युवा नेते खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील जो निर्णय घेतील.
तो आम्ही मान्य करू पण तसेच गोरगरिबांच्या अतिक्रमन काढत आहेत त्याच पद्धतीने मोठ्यांचेही अतिक्रमण त्यांनी काढावे. न्यायालयाने आम्हाला घरे खाली करण्यास सांगितले तर आम्ही त्यांचे ऐकू! घरे खाली करू, मात्र नगरपालिकेवर आमचा विश्वास राहिला नाही. कारण सन 2019 मध्ये हॉटेल निता यांना अतिक्रमित बांधकाम काढण्याची नगरपालिकेने नोटीस दिली होती. त्यासाठी मुदतही दिली होती. त्यामुळे हॉटेल मालकाला न्यायालयात जाता आले.
एकीकडे दाखवायचे एक व करायचे एक ! असे नगरपालिकेचे कामकाज सुरू आहे .त्या हॉटेल मालकाला न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याकारणाने म्हणून मुभा दिली जाते आणि आम्हा गोरगरिबांच्या घरावर बुलडोझर फिरत आहे .मात्र मोठ्यांची अतिक्रमणं तशीच आहेत. त्यामुळे शिर्डी नगरपालिकेवर आमचा विश्वास नसून मा. न्यायालय जो आदेश देईल.व नामदार विखे पाटील जो निर्णय घेतील.तो आम्हाला मान्य राहील.असे समीर रामचंद्र वीर यांनी म्हटले आहे.