देशभरात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्रीला विरोध करत तसेच कार्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने दि. २० मे रोजी देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची घोषणा केली आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य अजित पारख यांनी ही माहिती दिली.
जिल्ह्यातील सर्व केमिस्टना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व औषध विक्रेत्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्ता गाडळकर, सचिव आबासाहेब बेद्रे, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य साहेबराव आहेर, राहता तालुका अध्यक्ष अमोल बनसोडे व सचिव विकास नरोडे यांनी केले आहे.
ऑनलाईन विक्रीस कायदेशीर मान्यता नसल्याचा आरोप
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात अद्याप स्पष्ट कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकारने दि. २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी जीएसआर ८१७ (ए) अंतर्गत अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, त्या अधिसूचनेचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन औषध विक्री सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून, न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती दिल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. तरीदेखील सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत संबंधित जीएसआर अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी एआयओसीडीने केली आहे.
मोठ्या डिस्काउंटमुळे पारंपरिक औषध विक्रेते संकटात
करोना काळात नागरिकांना सुविधा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने दि. २६ मार्च २०२० रोजी जीएसआर २२० (ए) अंतर्गत औषधांच्या होम डिलिव्हरीस विशेष परवानगी दिली होती. मात्र, करोनाचा कालावधी संपून पाच वर्षे उलटूनही ही अधिसूचना रद्द करण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक औषधांवर होलसेलरला ८ टक्के व रिटेलरला १६ टक्के नफा निश्चित आहे. तर अनियंत्रित औषधांवर होलसेलरला १० टक्के व रिटेलरला २० टक्के नफा मिळतो. मात्र, मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट देत असल्याने देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
सरकारच्या विविध मंत्रालयांना, संबंधित अधिकाऱ्यांना तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निवेदने देऊन सकारात्मक निर्णयाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर २० मे रोजी देशव्यापी बंद पुकारण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले
