राहता | प्रतिनिधी
समान कामाला समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर बुधवारी (दि. १८ नोव्हेंबर) तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, हा संप स्थगित झाला असला तरी कर्मचाऱ्यांचा लढा संपलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

‘समान कामाला समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालये तसेच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांमधील सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे सलग दोन दिवस न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले होते. परिणामी न्यायालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या पक्षकारांची मोठी गैरसोय झाली.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या प्रशासकीय समितीसमवेत बुधवारी दुपारी न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. तसेच राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी संघटना (गट-क), लघुलेखक संघटना, बेलिफ महासंघ आणि गट-ड कर्मचारी महासंघ यांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना संयुक्त निवेदन देत संप तात्पुरता स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
राहता न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरूच!
राज्यव्यापी संपात राहता न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला होता. उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर संप तात्पुरता स्थगित झाला असला तरी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत ठाम भूमिका कायम ठेवली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सकारात्मक आणि समाधानकारक निर्णय झाला तरच या लढ्याला अंतिम यश मिळेल; अन्यथा पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाईल, असा इशारा राहता न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनात माननीय श्री. बंडू जगन्नाथ बडे, सहाय्यक अधीक्षक, जिल्हा न्यायालय राहता तथा सल्लागार, न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ; श्री. एन. व्ही. देशमुख, अधीक्षक, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, राहता; सौ. जे. आर. गुप्ता, अधीक्षक, जिल्हा न्यायालय राहता; श्री. के. पी. येलूरकर, सहाय्यक अधीक्षक, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, राहता; श्री. आर. बी. खान, सहाय्यक अधीक्षक; श्री. डी. बी. रकटे, सहाय्यक अधीक्षक, दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, राहता; श्री. एस. व्ही. चांडोले, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा न्यायालय राहता; श्री. एस. एन. पठाण, वरिष्ठ लिपिक, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, राहता; श्री. आर. डी. सरोदे, कनिष्ठ लिपिक, राज्य शिष्टाचार विभाग, शिर्डी-राहाता; तसेच श्री. रतन सर्जेराव येणारे, बेलीफ व सचिव, दिलीप संघटना, अहमदनगर जिल्हा आदी सहभागी झाले होते.
आता २६ नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे राज्यातील हजारो न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असून, या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळणार की पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.