अहिल्यानगर –
दि.३१ ऑक्टो. २४ रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणातील प्रमुख सरकारी साक्षीदार वळण ता. राहुरी येथील विजय मकासरे यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्या प्रकरणी मा. जिल्हा न्यायालयाने अहिल्यानगरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी साक्षीदार मकासरे यांना तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.
तथापी जिल्हा न्यायालयाचे आदेश झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक ओला यांनी जिल्हा न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनी विजय मकासरे यांना एक दिवस पोलीस संरक्षण दिले. व न्यायालयाला लेखी पत्र देऊन विजय मकासरे हे गुन्हेगार असल्याचे सांगून मकासरे यांची प्रतिमा मलीन केली
तसेच त्यांचेवर अनुक्रमे सात गुन्हे दाखल असल्याची खोटी माहिती देवुन त्यांचे चारित्र्य हनन केले. व मकासरे यांच्याबाबत जिल्हा न्यायालयाचे सरकारी वकील अनिल ढगे यांचे मार्फत सदरची खोटी माहिती न्यायालयासमोर सादर केली. व विजय मकासरे यांची न्यायालयात बदनामी घडवून आणली.
वास्तविक पाहता जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी मे न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रातील मकासरे यांचेवरील काही गुन्हे न्यायालयाने निकाली काढले असून काही गुन्हे न्यायप्रविष्ठ असताना आणि मकासरे यांचे विरोधात कोणताही गुन्हा अद्याप शाबित होऊन त्यांना शिक्षा झाली नसताना त्यांचा गुन्हेगार असा उल्लेख करून निकाली निघालेल्या गुन्ह्यांची खोटी माहिती मे न्यायालयात सादर करून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे.
सरकारी वकील अनिल ढगे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी दिलेल्या लेखी माहितीची कोणत्याही प्रकारे शहानिशा न करता ती माहिती न्यायालयासमोर सादर केल्याने जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि सरकारी वकील अनिल ढगे यांनी मी अनुसूचित जातीचा असल्याचे माहित असतानाही संगणमताने मे न्यायालयासमोर माझी बदनामी करून व मे न्यायालयाला खोटी माहिती देऊन मला मानसिक त्रास दिला आहे.
असे विजय मकासरे यांनी अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायालयाला खोटी माहिती देऊन मकासरे यांच्याबाबत न्यायालयाने दिलेले संरक्षण पुरविण्याचे आदेश रद्द करण्यास न्यायलयाला उद्युक्त केल्याबद्दल मकासरे यांनी उपरोक्त कायद्यातील तरतुदी अन्वये जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि जिल्हा न्यायालयाचे सरकारी वकील अनिल ढगे यांचे विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत ऑनलाइन तक्रार दाखल केली आहे.
सदर तक्रारीच्या प्रती मकासरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तसेच गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक, व अनुसूचित जाती जमाती आयोग, समाज कल्याण संचालक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आदींना पाठविले आहे.
