शिर्डी (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्याच्या नविन शैक्षणिक धोरणात पहिल्या इयत्तेत हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याबद्ल महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडळाचे उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त पुरुषोत्तम पगारे यांनी स्वागत केले आहे.
प्रसिद्दीस दिलेल्या पत्रकात श्री. पगारे सर यांनी हिंदी भाषे संबंधी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
भारतीय राज्य घटनेतीलच तरतूदी नुसार प्रत्येक राज्यात त्रिभाषा सूत्रा प्रमाणे त्या राज्याची पहिली भाषा मातृभाषा, दुसरी राष्ट्रभाषा म्हणजे हिंदी भाषा व तिसरी परकिय भाषा यामध्ये आपण इंग्रजीचा समावेश करतो. या त्रिभाषा सूत्रा प्रमाणे आजपर्यंत बऱ्याच राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे.
१९४७ नंतर प्रथमच महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली पासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्यात आल आला आहे. पहिली पासून हिंदी सुरू करावी म्हणून हिंदी शिक्षक संघटना कित्येक वर्षा पासून मागणी करीत होते. त्यांची मागणी या नव्या शैक्षणिक धोरणात पुर्ण करण्यात आली असून नविन शैक्षणिक धोरणात ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने जाहिर केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य असून या राज्याच्या नविन शैक्षणिक धोरणाचे सर्वांनी स्वागत केले असून शासनाला धन्यवाद दिले आहे.
जून २५ पासून सुरु होणाऱ्या नविन शैक्षणिक वर्षात याची सुरवात होणार असून इयत्ता पहिलीस शिकविणाऱ्या १२वी कॉमर्स व १२ विज्ञान मधून झालेल्या डी.एड. झालेल्या शिक्षकांना सहज सुलभतेने शिकवता यावे. म्हणून या सर्वांचे प्रशिक्षण घेण्याची जबाबदारी हिंदी शिक्षक संघटना राज्य प्रशिक्षण संस्थे बरोबर घेणार आहे.
आज पर्यंत महामंडळाने १२ वर्षा पूर्वि ५ वीचे हिंदी बंद केले जात होते. त्यावेळी एनसीआरटी तसेच बाल भारती त उपोषण केले. निवेदने दिले तो निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. १०० मार्काचा विषय असूनही शिक्षकांना ४ तासिका मिळत होत्या. तेव्हा मंत्रालया पासून विविध स्तरावर निवेदने, व उपोषण करून “भाषा विषयास समान तासिका”
या मागणी साठी १ लाख सह्याचे याचे निवेदन तत्कालीन शिक्षण मंत्र्याना दिले. त्यामुळे हिंदी विषय शिक्षकांना ६ तासिका मिळाल्या. त्याच प्रमाणे हिंदीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शिक्षक प्रशिक्षण शिबीरे तसेच विविध परीक्षांना विद्यार्थी बसविण्याचे कार्य सर्वांचे सुरु आहे. अहमदनगर जिल्हा हिंदी अध्यापक सेवा संघांचे उपाध्यक्ष रमजान सय्यद व सचिव सुरेश गोरे या सह पदाधिकारी व सर्व शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
