राज्यात गुटखा विक्री व साठवणूक बंदीची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य शासनाने कडक अंमलबजावणी करावी!
शिर्डी (प्रतिनिधी) राज्यांमध्ये पान मसाला आणि गुटखा विक्री व साठवणूक बंदी प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाने विशेष पथक नेमावे. तसेच सहा महिन्यांमध्ये अन्न चाचणी प्रयोगशाळा, कुशल मनुष्यबळ ,आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभारून आणि तक्रार नोंदणीसाठी हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्याचे त्याचप्रमाणे अन्नचाचणी प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्नसुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात असाव्यात .असे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पानमसाला गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे अड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर जनहित याचिका मध्ये असे नमूद केले होते की, पान मसाला ,गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींवर बंदी बाबतच्या कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे .पोलीस प्रशासनाने अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन कारवाई करावी. पान मसाला गुटखा ,तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींची बंदी बाबतच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक ची सुविधा लागू करावी व बोगस कारवाई करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कारवाई करावी .
अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सदर बाब लक्षात घेता माननीय उच्च न्यायालयाने माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि माननीय न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी राज्य शासनाला राज्यातील सात विभागातही अन्नसुरक्षा आणि मानक कायद्यानुसार विशेष पथकाची निर्मिती करून तसे परिपत्रक प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने एक सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनवून तो सदरील नंबर वेळोवेळी प्रकाशित करावा. जेणेकरून सर्वसामान्य लोक व या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार देऊ शकतील.असे नमूद करून नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवून त्या प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्नसुरक्षा आणि मानंक विभागाच्या ताब्यात दिल्या जातील .याची काळजी घ्यावी .असे आदेश देखील दिले आहेत .माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांमध्ये नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा करण्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ, आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात असे देखील या आदेशात म्हटले आहे. सदर प्रकरणात याचिका कर्त्यांच्या वतीने अड.अजिंक्य काळे व अड.प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले आहे. तर शासनाच्या वतीने ऍड डी.आर.काळे यांनी काम पाहिले आहे.
