छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या हालचालींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना जरांगे यांनी विखे पाटील यांच्यावर आंदोलन मोडून काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप केला.
जरांगे पाटील म्हणाले की, “रोज-रोज आपण त्यांना मागण्या सांगत आहोत, तरी आपल्याला मूर्खात काढण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये सगळ्यात चालबाज मला विखे पाटील दिसायला लागले आहेत,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
मुंबईहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथे चर्चेसाठी बोलावण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी सवाल उपस्थित केला. “तीन वर्षांत आतापर्यंत कधी झाले नाही असे आता होत आहे. आपल्या चर्चेला कधी एसपी आणि कलेक्टर आले नाहीत. आता मुंबईहून येऊन छत्रपती संभाजीनगरला बसले आहेत,” असे म्हणत त्यांनी या घडामोडींमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“आंदोलन मोडून काढायचे आहे का?”
सरकारकडून पाठविण्यात आलेल्या १४ मागण्यांच्या मसुद्याची तातडीने अंमलबजावणी करा, अशी मागणी जरांगे यांनी पुन्हा केली. तसेच रद्द करण्यात आलेल्या चार प्रमाणपत्रांबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन वैध प्रमाणपत्रे देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“आम्हाला तुमचा मसुदा नको, त्याची अंमलबजावणी पाहिजे. चार प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत, त्याचे प्रमाण द्या आणि वैध प्रमाणपत्रे द्या,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“५८ लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा”
कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले. ५८ लाख नोंदींच्या आधारे गावागावांत प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. तहसीलदार आणि ग्रामसेवकांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप, सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानसंदर्भातील जीआर, एससीबीसीतील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, सारथी महामंडळाचे परतावे आदी मागण्यांवरही त्यांनी सरकारला जाब विचारला.
विखेंवर आरोपांची सरबत्ती; सरकारसमोर नवा पेच
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांच्यावर केलेल्या या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. आंदोलनाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी प्रशासकीय पातळीवरील बैठका आणि हालचाली सुरू ठेवून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे.
आता १४ मागण्यांच्या मसुद्याची अंमलबजावणी, रद्द प्रमाणपत्रांचा प्रश्न, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि विविध शासकीय निर्णयांबाबत सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
