अहिल्यानगर | प्रतिनिधी :
नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरवस्थेने आता केवळ वाहनचालकांचीच परीक्षा घेतलेली नाही, तर जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गेल्या सहा वर्षांत तब्बल तीन वेळा कंत्राटदार बदलण्याची नामुष्की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर आली, कोट्यवधी रुपये रस्त्याच्या दुरुस्तीवर खर्च झाले, देखरेखीसाठी कोट्यवधींचा सल्लागार नेमला गेला; तरीही विळदघाट ते सावळीविहीर या मार्गावरील खड्डे, धूळ आणि अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही.
मग प्रश्न सरळ आहे—एवढा पैसा खर्च होऊनही रस्ता सुधारत नसेल तर जबाबदार कोण? आणि वर्षानुवर्षे हा प्रश्न सोडवू न शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय केले?
१२ कोटी खड्ड्यांत गेले; रस्ता मात्र जैसे थे!
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विळदघाट ते सावळीविहीर दरम्यानच्या तब्बल ७५ किलोमीटर रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल १२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. एवढा मोठा निधी खर्च करूनही काही दिवसांतच पुन्हा रस्ता खड्ड्यात जात असेल, तर हा पैसा नेमका कुठे आणि कोणाच्या जबाबदारीवर खर्च झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळणार की नाही?
एकीकडे कोट्यवधींचा निधी, दुसरीकडे धुळीचे साम्राज्य आणि खड्ड्यांचा महामार्ग—हे चित्र विकासाच्या दाव्यांना चपराक देणारे आहे.
तीन कंत्राटदार बदलले; प्रश्न मात्र कायम!
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आणि कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामामुळे रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांत तीन वेळा कंत्राटदार बदलण्याची वेळ प्राधिकरणावर आली. तरीही अपेक्षित दर्जाचे काम पूर्ण झालेले नाही.
सध्या भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून सुरू असलेल्या कामाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका ओढ्यावरील पुलाचा स्लॅब कोसळल्याने संबंधित कंपनीवर ७५ लाख रुपयांचा दंड प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मग प्रश्न असा—एकाच रस्त्यावर वारंवार कंत्राटदार बदलूनही दर्जेदार काम होत नसेल, तर जबाबदारी निश्चित करण्याचे धाडस प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कधी दाखवणार?
१० कोटींचा सल्लागार, तरी महामार्गाची अवस्था भंगार!
रस्त्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार संस्थेवर तब्बल १० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. तरीही रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे. विधिमंडळ समितीनेही या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मग जनतेचा पैसा खर्च करून नेमलेला सल्लागार नेमका काय पाहत होता?
खड्डे दिसत नव्हते का? निकृष्ट काम दिसत नव्हते का? पुलाचा स्लॅब कोसळेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का?
हे प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत.
शिर्डी एमआयडीसी, विमानतळ झाले; मग महामार्गच का नाही?
राहता तालुक्यात शिर्डी एमआयडीसी, रेल्वे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी विमानतळ, सावळीविहीर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांसारखी विविध विकासकामे मार्गी लागू शकतात. सावळीविहीर ते कोपरगाव रस्त्याचे काँक्रिटीकरण होऊ शकते.
मग नगर-मनमाड महामार्गासाठीच एवढी उदासीनता का?
दररोज हजारो वाहने आणि देशभरातून येणारे साईभक्त या मार्गावरून प्रवास करतात. तरीही वर्षानुवर्षे हा रस्ता जीवघेण्या अवस्थेत का ठेवला जात आहे? साईनगरीकडे येणाऱ्या भाविकांना खड्ड्यांचे स्वागत आणि धुळीची आरती देणे हाच विकासाचा नवा नमुना आहे का?
लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनांचा हिशेब जनतेने मागावा!
निवडणुकीच्या काळात रस्ते, विकास आणि सुविधा यांची आश्वासने दिली जातात. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असेल तर आता नागरिकांनीही लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
महामार्गाची दुरवस्था सहा वर्षांची आहे; मग जनतेचा संयमही अनंतकाळचा नाही!
कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही रस्ता सुधारत नाही, कंत्राटदार बदलले जातात, दंड प्रस्तावित होतो, सल्लागार संस्थेवर कोट्यवधी खर्च होतात आणि तरीही खड्डे कायम राहतात—तर या संपूर्ण व्यवस्थेची राजकीय जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
‘साडेसाती’ रस्त्याची की जनतेची?
नगर-मनमाड महामार्गाची ही अवस्था आता केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून झटकून चालणार नाही. या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचा प्रश्न आहे. अपघातांची मालिका सुरू असताना लोकप्रतिनिधींची शांतता आणि प्रशासनाची उदासीनता संतापजनक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
विकासाच्या घोषणा करून मतं मागायची आणि रस्त्यांच्या खड्ड्यांत जनतेला सोडायचं, हा कारभार आता किती दिवस चालणार?
