शिर्डी प्रतिनिधी | राहाता तालुका
निमगाव कोराळे येथील श्रद्धा सबुरी पतसंस्था प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. तब्बल ४१ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारानंतर ठेवीदारांनी आता थेट राज्याच्या सहकार मंत्र्यांना साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. “स्थानिक पातळीवरील कारवाई अपुरी आहे; आता राज्यस्तरावर हस्तक्षेप हवा,” अशी ठाम भूमिका ठेवीदारांनी घेतली आहे.
📢 “साहेब, आमचे आयुष्यभराचे पैसे परत द्या!” — ठेवीदारांची आर्त हाक
अनेक कुटुंबांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी, शेतीसाठी आणि वृद्धापकाळासाठी साठवलेली रक्कम या संस्थेत गुंतवली होती. आज तीच कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत सापडली आहेत.
ठेवीदारांचे म्हणणे स्पष्ट आहे —
“दोषींना शिक्षा द्या; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आमचे पैसे सुरक्षित परत मिळवून द्या.”
🏛️ सहकार मंत्रालयाने तातडीने विशेष चौकशी समिती नेमावी
ठेवीदारांनी मंत्र्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडण्याची तयारी केली आहे —
मागील १४ वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालांची राज्यस्तरीय स्वतंत्र चौकशी
सहाय्यक निबंधक कार्यालय व संबंधित सहकार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल तपासणी
आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) स्वतंत्र तपास
जप्त मालमत्तेतून ठेवीदारांना प्राधान्याने परतफेड
दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई
“संपूर्ण जबाबदारीची साखळी उघड झाली पाहिजे,” अशी एकमुखी मागणी आहे.
⚖️ राज्य सरकारची ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणाची कसोटी
राज्य सरकारने आर्थिक गैरव्यवहारांविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतल्याचे वारंवार जाहीर केले आहे. मात्र, या प्रकरणात प्रत्यक्षात किती कठोर आणि पारदर्शक कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“जर १४ वर्षे सर्व काही ‘स्वच्छ’ दाखवले गेले असेल, तर जबाबदारी कोणाची?” हा प्रश्न आता थेट मंत्रालयाच्या दारात पोहोचला आहे.
🔎 अटक पुरेशी नाही; पुनर्प्राप्तीचा आराखडा जाहीर करा
सध्या काही आरोपी अटकेत असले तरी ठेवीदारांचा रोष कायम आहे.
“अटक करून प्रकरण संपवू नका; आमचे पैसे कधी आणि कसे परत मिळणार, याचा स्पष्ट आराखडा जाहीर करा,” अशी मागणी जोर धरत आहे.
✍️ ठेवीदारांचा इशारा
“मंत्रालयाने दखल घेतली नाही, तर आम्ही मुंबईत धरणे आंदोलन करू,” असा इशाराही काही ठेवीदारांनी दिला आहे.
४१ कोटींच्या या प्रकरणाने केवळ एका संस्थेची नव्हे, तर संपूर्ण सहकार व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळीत केली आहे. आता राज्यस्तरीय ठोस हस्तक्षेपाशिवाय हा ज्वालामुखी शांत होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
📌 प्रश्न एकच — मंत्री महोदय, न्याय कधी? आणि परतफेड कधी?
