मुंबई, दि. 9 – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कव्हरेजमध्ये अनेक मीडिया हाऊसेसकडून भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत बोधचिन्हाचा, आयोगाच्या इमारतींचा आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या फोटोचा अनधिकृतपणे वापर केल्याचे गंभीर प्रकार उघड झाले आहेत. या चुकीकडे गांभीर्याने पाहत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांनी प्रसारमाध्यमांना थेट कडक सूचना जारी केल्या आहेत.
2) दोन आयोगांचे अधिकार पूर्णपणे स्वतंत्र – चुकीच्या वापरामुळे जनता दिशाभूल
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सांगितले की, भारत निवडणूक आयोगाची भूमिका केवळ लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकापुरती मर्यादित आहे. या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्रात IAS अधिकारी एस. चोक्कलिंगम मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
दुसरीकडे, ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. या आयोगाचे प्रमुख म्हणून निवृत्त प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे कार्यरत आहेत.
दोन्ही आयोगांची कार्यक्षेत्रे संविधानिकदृष्ट्या वेगवेगळी असून त्यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही. माध्यमांनी चुकीचा व्हिज्युअल वापर केल्यामुळे मतदार व नागरिक दिशाभूल होण्याची शक्यता निर्माण होते.
3) अधिकृत बोधचिन्हाचा चुकीचा वापर थेट कायदेशीर गुन्हा
भारत निवडणूक आयोगाचे लोगो किंवा अधिकृत इमारतींचे दृश्ये स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या बातम्यांमध्ये दाखवणे केवळ चुकीचे नाही, तर ते प्रशासनिक अधिकारांचा गैरवापर मानला जातो. यामुळे आयोगाची विश्वसनीयता आणि निवडणूक प्रक्रियेचा पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही माध्यम संस्थेने चुकीचा लोगो, चिन्ह, अधिकारी किंवा दृश्ये वापरल्यास त्यावर आवश्यक ती कारवाईही केली जाऊ शकते.
4) चुकीचे व्हिडिओ वा पोस्ट तात्काळ हटवावेत – अंतिम सूचना
अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आधीच चुकीचे व्हिडिओ आणि पोस्ट व्हायरल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सर्व न्यूज चॅनेल्स, डिजिटल पोर्टल्स, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्सना तातडीने चुकीचे कंटेंट हटवण्याचे आदेशसदृश आवाहन केले आहे.
असे न केल्यास संबंधित संस्थांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई होऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांबाबत कोणतीही माहिती दिल्यास फक्त राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंधितच दृश्ये आणि चिन्हे वापरण्याच्या सूचनाही माध्यमांना देण्यात आल्या आहेत.
