शिर्डी | प्रतिनिधी
श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी येथे कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५९८ कामगारांना तब्बल २२ महिने उलटूनही वेतनवाढ, विविध भत्ते, रजा, सेवा सवलती आणि इतर वैधानिक लाभ अद्याप मिळाले नसल्याचा गंभीर मुद्दा भाजपाचे नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या भेटीत मांडला. या कामगारांना तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
डॉ. पिपाडा यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यावरील हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिम यादी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने पात्र ५९८ कामगारांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या यादीबाबत कोणालाही आक्षेप असल्यास औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.
या आदेशानंतर शासनाची मंजुरी घेऊन सुमारे २२ महिन्यांपूर्वी संबंधित कामगारांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर शिर्डीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कामगारांच्या वतीने सत्कारही करण्यात आला होता. त्यामुळे आता सर्व वैधानिक सेवा लाभ मिळतील, अशी कामगारांची अपेक्षा होती.
मात्र प्रत्यक्षात संस्थान प्रशासनाने पुन्हा उच्च न्यायालयाची फेरमान्यता मिळविण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला असून, त्या अर्जावर अद्याप प्रभावी सुनावणी झालेली नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरण जाणीवपूर्वक रखडवले जात असल्याची माहिती कामगारांना मिळाल्याचा उल्लेखही डॉ. पिपाडा यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे.
यामुळे कायम सेवेत समावेश होऊनही संबंधित कामगारांना वेतनवाढ, महागाई भत्ता, विविध भत्ते, रजा, सेवा सवलती आणि इतर वैधानिक लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या या कामगारांवर आजही अन्याय सुरू असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून संबंधित विभाग आणि श्री साईबाबा संस्थान प्रशासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, तसेच पात्र ५९८ कामगारांना त्यांच्या हक्काचे सर्व सेवा लाभ तात्काळ लागू करावेत, अशी ठाम मागणी डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी केली.
: मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले तात्काळ निर्देश
शिर्डी संस्थानच्या कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५९८ कामगारांना अद्यापही सेवा लाभ मिळत नसल्याबाबतच्या निवेदनाची मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी दखल घेतली असून, या प्रकरणी प्रधान सचिव, न्याय व विधी विभाग यांना कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश दिल्याची माहिती डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी दिली.
यावेळी डॉ. पिपाडा म्हणाले, “गेल्या पाच वर्षांपासून या ५९८ कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री आणि न्यायालयात सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. कायम सेवेचे आदेश मिळूनही २२ महिने उलटले तरी लाभ मिळाले नाहीत. आता कामगारांनाही कोण त्यांच्या न्यायासाठी उभे आहे आणि कोण जाणीवपूर्वक अन्याय करत आहे, याची स्पष्ट जाणीव झाली आहे.”
