🔥 गुजरातचा निर्णय धाडसी; महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय?
Gujarat सरकारने लग्न नोंदणी प्रक्रियेत पालकांना अधिकृत सूचना देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडत मोठा निर्णय घेतला आहे. ३० दिवसांचा वेटिंग पिरीयड, ऑनलाइन अर्ज, कडक कागदपत्र तपासणी — या सर्वांमुळे गुपचूप पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांना आता अडथळे येणार हे स्पष्ट आहे.
हा निर्णय समाजरचनेला बळ देणारा की तरुणांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा? यावर देशभरात चर्चा रंगली आहे.
⚖️ “प्रौढांना निर्णयाचा अधिकार नाही का?” — विरोधकांचा सवाल
घटनात्मकदृष्ट्या प्रौढ व्यक्तींना स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळी पालकांना अनिवार्य सूचना देणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप नाही का?
काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा नियम न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
🏛️ महाराष्ट्र सरकार गप्प का? — थेट सवाल
शेजारील Maharashtra मध्येही पळून जाऊन विवाह, कौटुंबिक विरोध आणि सामाजिक तणावाच्या घटना वारंवार घडत असतात. मग महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारचा कायदा आणण्याबाबत स्पष्ट भूमिका का जाहीर करत नाही?
जनतेला जाणून घ्यायचे आहे —
👉 राज्य सरकार गुजरातच्या पावलावर पाऊल ठेवणार का?
👉 की तरुणांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहणार?
🚨 आता निर्णयाची वेळ; सरकार बोलेल का?
हा मुद्दा केवळ लग्न नोंदणीचा नाही, तर समाजव्यवस्था, कुटुंबसंस्था आणि वैयक्तिक हक्क यांच्यातील संतुलनाचा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हा विषय राजकीय रणांगणात तापण्याची चिन्हे आहेत.
