शिर्डी (प्रतिनिधी) राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी शेअर ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाखाली मोठी आमिषे दाखवून गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सामान्य गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देणे हीच आमची भूमिका आहे .असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे शिर्डीतही ग्रो मोर ट्रेडिंग कंपनीवर निश्चितच कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत शासनाकडून मिळत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी शेअर ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाखाली अनेक गुंतवणूकदारांना मोठी आमिषे दाखवून आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. काहींना अटकही झाली आहे .
काहीजण मात्र वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबित असून पळवाटा शोधत आहेत. मात्र शासनही आता गुंतवणूकदारांच्या बाजूने असून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यां कंपनी व कंपनी संचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यामुळे शिर्डीतही ग्रो मोर ट्रेडिंग कंपनीचे भूपेंद्र पाटील व त्यांचे सहसंचालक यांच्यावर खडक कारवाई होणार आहे. अशी चर्चा आहे. त्यांच्यावरही आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सध्या जून महिना सुरू झाला असून गुंतवणूकदारांचे अद्यापही पैसे मिळालेले नाहीत. अजून किती दिवस वाट पाहायची, मोठ्या आर्थिक संकटाला आम्ही तोंड देत असून मोठी बिकट परिस्थिती झाल्याचे गुंतवणूकदार खाजगीत बोलत आहेत.
एकूणच आता शिर्डीतील या ग्रो मोर शेअर ट्रेडिंग कंपनीची घरघर वाढली आहे. त्यात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे अशा फसवणूक करणाऱ्या आर्थिक कंपन्या व त्यांचे चालक आता पळवाटा शोधत आहेत .काही तर फरार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यात आतापर्यंत सदर प्रकरणी ज्या मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (MPID) अन्वये संरक्षित केलेल्या आहेत. त्यांचे मुल्यांकन पुढील ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रस्तूत प्रकरणी संरक्षित केलेल्या मालमत्तांचे मूल्य १५०० कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ८ ते ९ महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याची प्रक्रिया चालू करावी असे निर्देश देण्यात आले. सदर पार पडलेल्या बैठकीत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ठेवीदारांचे हित हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
अशा आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना पूर्णविराम देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (MPID) अन्वये होत असलेल्या या कारवाईचे अधिकाऱ्यांनी गांभीर्य लक्षात घेऊन, कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत देण्याबाबत ठोस कारवाई करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
राज्यातील अशा स्वरूपाच्या सर्वच प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात येत असून, शासन ठेवीदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सामान्य गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देणे, हीच आमची भूमिका आहे, असेही . योगेश कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांचे आता आणखी पाय डोहाकडे वळत चालले आहे.
गुंतवणूकदारांचे सर्वच्या सर्व पैसे परत द्यावे अन्यथा कडक कारवाई होणार आहे. हे आता या शेअर ट्रेडिंग कंपनीच्या चालकांना माहिती असल्यामुळे वेळ काढू पणाचे धोरण अवलंबले जात आहे. एकीकडे गुंतवणूकदारांनी सोने चांदीचे दागिने विकून, कर्ज काढून या कंपनीत पैसे भरले. त्याचे व्याज आता या गुंतवणूकदारांना भरावे लागत आहे. मात्र शेअर्स ट्रेडिंग कंपनीकडून कोणताही परतावा मिळत नसल्यामुळे मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे.
मात्र शेअर ट्रेडिंग कंपनीचे चालक वेळ काढून पणाचे धोरण अवलंबत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांपुढे मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. जर या आर्थिक संकटामुळे एखाद्या गुंतवणूकदारांच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याला या ट्रेडिंग कंपनीचा चालक जबाबदार राहणार आहे. अशी चर्चाही आता नागरिकांकडून, गुंतवणूकदारांकडून होत आहे.
