पार्ट–४ : ‘संरक्षण कवच’ की संगनमत? ४१ कोटींच्या सावलीत सिस्टीमच संशयाच्या भोवऱ्यात!

शिर्डी प्रतिनिधी | राहाता तालुका
निमगाव कोराळे येथील श्रद्धा सबुरी पतसंस्था प्रकरण आता केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही; तर संपूर्ण नियंत्रण यंत्रणेवरच अविश्वासाचे ढग दाटले आहेत. तब्बल ४१ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारानंतर ठेवीदार आता थेट प्रश्न विचारत आहेत —
“हे सर्व इतकी वर्षे चालूच कसे राहिले? आणि कोणाच्या छत्रछायेखाली?”

💣 ‘रेड फ्लॅग’ कोणी खाली ओढले?
आर्थिक संस्थांमध्ये लहानशी तूटही लेखापरीक्षणात पकडली जाते. मग इथे कोट्यवधींचा प्रवाह वर्षानुवर्षे लक्षात कसा आला नाही?
कर्ज वितरणाच्या नोंदी तपासल्या गेल्या होत्या का?
तारणपत्रांची पडताळणी झाली होती का?
NPA (थकीत कर्जे) बाबत आक्षेप नोंदवले गेले होते का?
जर सर्व काही “नियमित” होते, तर अचानक एवढा मोठा आकडा कुठून उभा राहिला?
ठेवीदारांचा आरोप आहे — “ही केवळ चूक नाही; ही साखळीतील गंभीर निष्काळजीपणा किंवा संगनमत असू शकते.”

🏛️ नियंत्रण यंत्रणा ‘झोपेत’ की ‘संरक्षणात’?
राहाता येथील सहकार कार्यालयाची भूमिका आता चर्चेत आहे.
संस्थेला दिलेली वार्षिक श्रेणी कोणत्या निकषांवर दिली गेली?
वार्षिक तपासण्या प्रत्यक्ष झाल्या होत्या का, की केवळ कागदोपत्री?
गंभीर निरीक्षणे असल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई का झाली नाही?
“फक्त संचालकांवर दोष टाकून प्रश्न मिटणार नाही; ज्यांनी नियंत्रण ठेवायचे होते, त्यांची जबाबदारी निश्चित करा,” असा ठाम इशारा ठेवीदार देत आहेत.

⚖️ आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडेच आशा?
ठेवीदार लवकरच जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आणि जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे.
स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) नेमून —
मागील १४ वर्षांची संपूर्ण लेखापरीक्षण साखळी,
संचालक मंडळाचे निर्णय,
सहकार विभागाची मान्यता प्रक्रिया,
यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

🔥 “अटक झाली… पण मालमत्ता जप्त कधी?”
सध्या काही आरोपी अटकेत असले तरी ठेवीदारांचा रोष कमी झालेला नाही.
त्यांची मागणी स्पष्ट आहे —
संबंधितांची मालमत्ता तात्काळ जप्त करा.
बँक खाती गोठवा.
ठेवीदारांसाठी तात्पुरता मदत निधी जाहीर करा.
“आम्हाला केवळ बातम्या नकोत; आमचे पैसे परत हवे!” — असा संतप्त सूर सभांमध्ये ऐकू येत आहे.

🧨 अंतिम इशारा: ‘जबाबदारीची साखळी उघडा, नाहीतर जनआंदोलन!’
ठेवीदारांनी आता स्पष्ट संकेत दिले आहेत —
जर सर्व संबंधितांची जबाबदारी ठरवली नाही, तर जिल्हास्तरावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
१४ वर्षांची शांतता आणि एका क्षणात फुटलेला ४१ कोटींचा स्फोट —
हे केवळ आर्थिक प्रकरण नाही; हा विश्वासघात आहे.
आता प्रश्न एकच —

“ही चूक होती की जाणीवपूर्वक उभारलेले संरक्षण कवच?”
उत्तर मिळेपर्यंत हा ज्वालामुखी शांत होणार नाही… आणि जिल्ह्याचे राजकारण, प्रशासन व सहकार क्षेत्र या आगीच्या वर्तुळातच राहणार आहे! 🔥