राहाता | विशेष प्रतिनिधी
शिर्डी परिसर हादरवून टाकणाऱ्या ग्रो मोअर फायनान्स प्रकरणात आता स्फोटक वळण आले आहे. कंपनीचे संचालक भुपेंद्र राजाराम सावळे न्यायालयीन कोठडीत असताना, त्यांच्या वतीने थेट बॉम्बे उच्च न्यायालय (संभाजीनगर खंडपीठ) येथे निलंबित पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सवाल थेट आहे — 1.50 कोटींची खंडणी उकळली असेल तर केवळ निलंबन का? एफआयआर का नाही?
⚖️ 15 जानेवारीची ‘डील’; 23 जुलैचे ‘निलंबन’ — पण गुन्हा शून्य!
दि. 15 जानेवारी 2025 रोजी अहिल्यानगर आर्थिक गुन्हा शाखा येथील चार कर्मचाऱ्यांनी सावळे यांच्याकडून तब्बल 1.50 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
यानंतर दि. 23 जुलै 2025 रोजी तत्कालीन एसपी सोमनाथ घागरे यांनी चारही पोलिसांना निलंबित केले.
मात्र गुन्हा दाखल न करता निलंबनावरच प्रकरण थंड का? — ठेवीदारांचा जळजळीत प्रश्न.
📩 आयजीकडे तक्रारी; तरीही ‘शांतता’?
सावळे यांनी नाशिक परिक्षेत्राच्या आयजीकडे ई-मेल व रजिस्टर पोस्टाद्वारे तक्रार दिल्याचा दावा आहे. परंतु कारवाईचा मागमूस नाही.
तक्रार दाबली गेली का? कोणाच्या दबावाखाली फाईल अडकली? — असा संशय व्यक्त होत आहे.
🧾 बनावट कागदपत्रांचा खेळ; ठेवीदारांचा पैसा धोक्यात?
याचिकेनुसार 1.50 कोटी रुपये हे ठेवीदारांचे होते. राहुरी येथील “ग्रामीण बहुउद्देशीय निधी” कंपनीच्या संचालकांच्या मदतीने रक्कम एकाच दिवशी टप्प्याटप्प्याने काढल्याचा आरोप आहे.
बनावट व्हाऊचर्स, चेक विड्रॉल स्लिप आणि पूर्वनियोजित जबाब तयार केल्याचीही नोंद याचिकेत आहे.
ठेवीदारांचा पैसा ‘सेटलमेंट’साठी वापरला गेला का? — जिल्हाभरात चर्चा तापली आहे.
🔎 सीआयडी-सीबीआय चौकशीची ठाम मागणी
याचिकेत प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) किंवा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांच्याकडे सोपवावा, अशी मागणी आहे.
“ज्यांच्यावर आरोप, त्यांच्याच यंत्रणेकडे तपास कसा?” — हा ठेवीदारांचा थेट सवाल.
❗ तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरही बोट
लाच घेतल्याची तक्रार त्याच वेळी झाली होती, असा दावा याचिकेत आहे. तरीही गुन्हा दाखल झाला नाही.
तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांची भूमिका काय?
“हात ओले होते म्हणून कारवाई थांबली का?” — अशी संतप्त चर्चा सुरू आहे.
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागातील संबंधित अधिकारी व निरीक्षकांवर गुन्हा दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
🔥 ठेवीदारांचा इशारा — “सत्य बाहेर आलंच पाहिजे!”
पोलिस यंत्रणेवरच गंभीर आरोप झाल्याने नागरिकांमध्ये रोष उसळला आहे.
एफआयआर, अटक आणि स्वतंत्र तपास — याशिवाय समाधान नाही, अशी ठाम भूमिका ठेवीदारांची आहे.
आता सर्वांचे लक्ष बॉम्बे उच्च न्यायालयच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
न्यायालय धडक आदेश देणार का? की प्रकरण पुन्हा दाबले जाणार?
जिल्हाभरात एकच चर्चा —
👉 “सत्य बाहेर येणार की पुन्हा फाईल बंद?”
