मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देत मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुलभ करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाला कुणबीतून आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला आणखी वेग येणार आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे या सुनावणीस नकार दिला. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून न्यायालयात रीट याचिका करण्यात आल्या होत्या. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला रीट याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले होते.
२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची तसेच शासन निर्णयात सुधार करण्याची आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणामुळे संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
