कोपरगाव तालुक्यातील नाटेगाव येथील ग्रामसेविका संध्या अवचिते व तत्कालीन सरपंच विकास मोरे यांनी सक्षम महसूल अधिकारी यांची कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशररित्या ९० ब्रास गौण खनिज (मुरूम) उत्खनन प्रकरणी ११ लाख ४० हजार ८०० रुपयांचा महसूल वसूल करण्याचे आदेश कोपरगाव येथील तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी नुकतेच दिल्याने कोपरगाव सह नगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
राज्यात बेकायदा गौण खनिज उपसा करणे कायद्याने गुन्हा असताना असे गुन्हे सरपंच आणि ग्रामसेवक करताना दिसून येत आहे.परिणामी त्याची किंमत संबंधितांना चुकवावी लागत असते.महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) अन्वये अवैधपणे खोदकाम व वाहतूक करण्यात येणा-या गौण खनिज च्या बाजार भावाच्या तिपटी एवढा दंड करता येतो.खनिजाच्या बाजार भावामध्ये ट्रकमधुन वाहतूक करण्याकरिता जो खर्च करता येतो त्याचा अंतर्भाव करावा लागतो.अशीच घटना कोपरगाव तालुक्यात उघड झाली असून या पूर्वीही सुमारे चार कोटींचा दंड वाळू उपसा ठेकेदारास आकारला गेला होता त्यानंतर नातेगाव येथील अवैध गौण खनिजाविरुद्ध केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई समजली जात आहे.
या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव तालुक्यातील नाटेगाव येथील ग्रामसेवक संध्या अवचिते (बत्तीसे) व तत्कालीन सरपंच विकास मोरे यांनी महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता ‘गारदा’ नदी लगत मुरूम या गौण खनिज उत्खनन करून वाहतूक केली असल्याचे आढळून आले होते.या बाबत नाटेगाव येथील रहिवासी ॲड.दिपक पोळ यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ४७ (७) नुसार महसूल विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.त्यानंतर मंडलाधिकारी कोपरगाव यांनी मौजे नाटेगाव येथील गारदा नदी मध्ये जाऊन सरपंच विकास मोरे व ग्रामसेविका समक्ष दि.२९ जुलै २०२१ रोजी रितसर पंचनामा केला होता.व त्या प्रमाणे लेखी खुलासा मागितला होता.मात्र सदर खुलासा संयुक्तिक नसल्याने तो खुलासा अमान्य करण्यात आला होता.
त्यावर तहसीलदार कोपरगाव यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ४८(७) व त्यात महाराष्ट्र शासन अधिनियम क्र.२७/२०१५ दि.१७ ऑगष्ट २०१५ नुसार कऱण्यात आलेल्या सुधारणा करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर विना परवानगी व अनधिकृत रित्या मुरूम उत्खनन करून वाहतूक केली असुन प्रति २४००रुपये प्रमाणे ९० ब्रास १० लाख ८० हजार व रॉयल्टी ६०० प्रति ब्रास प्रमाणे ५४ हजार व जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्वामित्व धन १० % प्रमाणे ६० रू प्रति ब्रास प्रमाणे ५ हजार ४०० व भूपृष्ठ भाडे स्वामित्व १०% प्रमाणे ५४ हजार ४०० अशी एकुण ११लाख ४४ हजार ८००रुपयांचा दंड आकारला आहे.
सदर दंड हा मुदतीत न भरल्यास सदर रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल कऱण्यात येइल असा आदेश तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी शेवटी दिला आहे त्यामुळे अवैध गौण खनिज लुटणाऱ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
