राहाता | प्रतिनिधी – दैनिक साईदर्शन
राहाता तालुक्यात दिवसेंदिवस बळावणारी गुटखा तस्करी, मटका, अवैध दारू आणि इतर गैरकायदेशीर व्यवसाय ही केवळ पोलिसांची अपयशकथा राहिलेली नाही; आता ती जिल्ह्यातील वरिष्ठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरली आहे.
दैनिक साईदर्शनने सलग, पुराव्यानिशी आणि सातत्याने अनेक धक्कादायक बातम्या प्रकाशित केल्या. मात्र आजतागायत जिल्ह्यातील एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अधिकृत दखल घेतलेली नाही.
हे मौन अपघाती आहे की सोयीचे—हा प्रश्न आता जनतेत उघडपणे चर्चिला जात आहे.
❗ बातम्या दुर्लक्षित म्हणजे संमतीच?
लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांनी गंभीर गुन्हे उघड केले, तरीही प्रशासन गप्प बसत असेल, तर त्याचा अर्थ काय घ्यायचा?
👉 अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारीशी काहीही देणेघेणे नाही?
👉 की अवैध धंद्यांतून येणाऱ्या आर्थिक प्रवाहात वरपर्यंत वाटे जातात?
आजही राहात्यात गुटखा खुलेआम विकला जातो, मटका जोरात सुरू आहे, दारूधंदे फोफावलेले आहेत.
कारवाई झालीच, तर ती नाटकापुरती, आरोपी अज्ञात, आणि फाईल्स थंड बस्त्यात.
💣 प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नव्हे, तर संशयास्पद भूमिका
इतक्या बातम्या, इतके सवाल, इतका जनतेचा संताप असूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय किंवा संबंधित खात्यांकडून कोणतीही ठोस हालचाल होत नसेल, तर हे केवळ दुर्लक्ष नाही—तो संशयास्पद मौनाचा करार आहे, अशी भावना बळावत आहे.
आज प्रश्न राहात्यापुरता नाही.
👉 संपूर्ण जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला वरच्या पातळीवरूनच अभय मिळतंय का?
👉 अधिकारी बदलले, पण अवैध धंदे तसेच—का?
👥 जनतेचा रोखठोक सवाल : अधिकारी नेमके कोणाच्या बाजूने?
कायदा मोडणाऱ्यांच्या बाजूने की कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांच्या?
जर वरिष्ठ अधिकारीच कारवाईपासून डोळेझाक करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची?
✊ दैनिक साईदर्शनचा स्पष्ट इशारा
हे मौन आम्ही गृहित धरणार नाही.
आज जर जिल्हा प्रशासन गप्प बसले, तर उद्या हीच शांतता त्यांना उत्तरदायी ठरवेल.
अवैध धंद्यांना खतपाणी घालणारे कोण अधिकारी आहेत,
कोणाच्या आशीर्वादाने गुन्हेगारी फोफावते आहे,
आणि का कारवाई होत नाही—
हे प्रश्न थेट राज्यपातळीवर मांडले जातील.
🛑 निष्कर्ष : गुन्हेगारांइतकेच मौन बाळगणारे अधिकारीही जबाबदार
जर प्रशासनाच्या नाकाखाली गुन्हेगारी वाढत असेल,
आणि तरीही अधिकारी गप्प असतील,
तर ती निष्क्रियता नाही—ती सहभागाची शंका आहे.
कायदा सर्वांसाठी सारखा नसेल, तर तो कायदाच राहत नाही.
आणि हेच आज राहाता व जिल्ह्याचं दुर्दैव बनत चाललं आहे.
