शिर्डी नगरपरिषद निवडणूक नावाला लोकशाहीची प्रक्रिया आहे…
पण प्रत्यक्षात नेमका कोण उमेदवार “दिलाय” आणि कोण “लादलाय” हे मतदारच ठरवू शकत नाहीत. कारण दोन्ही बाजू—म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी — शिर्डीत सरळ हुकूमशाहीचा खेळ खेळत आहेत.
त्यांना लोकशाहीचा नाही,
तर फक्त स्वतःच्या गोटाचा उमेदवार बसवण्याचा नाद चढलाय.
दादागिरी vs अजेंडा — दोन्हींचा शिर्डीत बुडालेला बाजार
महायुतीची दबावाची राजकारणशैली आणि महाविकास आघाडीचा गोंधळलेला अजेंडा —
या दोन्हीमुळे प्रामाणिक, चारित्र्यसंपन्न उमेदवारांची भाषा कुठेतरी हरवली आहे.
लोकशाहीत मतदार मालक असतो.
पण शिर्डीत मात्र नेतेच मालक झाल्याचा आभास निर्माण केला जातोय.
चारित्र्य संपन्न? मग या प्रश्नांची उत्तरं द्या!
मतदार आता सरळ प्रश्न विचारतायत—
तुमचे उमेदवार किती स्वच्छ आहेत?
कोणत्या प्रभागात आज सर्वाधिक दोन नंबरचे धंदे वाढले?
कोणत्या प्रभागातून गुन्हेगारांना छुपं राजकीय पाठबळ दिलं जातं?
कोण होते ते ज्यांनी नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकलं, आणि आज कोणत्या गोट्यात उभे आहेत?
धर्म किंवा देवाचा नामोल्लेख करून मत मागणे सोपे आहे… पण साईंचा न्याय मात्र कधीच चुकत नाही.
मानला तर देव – नाही तर दगड!
हिम्मत असेल तर एकच अट स्वीकारा!
उमेदवारी अर्जाबरोबर ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर शपथपत्र द्या—
“माझ्या प्रभागात गुन्हेगारी, अवैध धंदे किंवा गुन्हेगारांचे राजकारण होऊ देणार नाही.”
हे देण्याची हिम्मत असेल तरच मतं मागा.
नाहीतर…
कालचे गुलाम आजही गुलाम राहतील.
सत्य पराभूत – असत्याचा महापर्व सुरू
आज शिर्डीत सत्य पुन्हा हरलंय.
गोपनीय व्यवहार, दबाव, लॉबी, आणि राजकारणाची माती—यातच नेते विजयी झालेत.
या भ्रष्ट निवडणुकीचा भार आता सरळ शिर्डीकरांच्या माथी ठेवला गेलाय.
ही शिर्डीची नाही,
तर संपूर्ण लोकशाहीची हार आहे.
