लोकशाही व्यवस्थेत सरकार हे जनतेसाठी आणि सरकारी कर्मचारी हे जनतेचे सेवक असतात, अशी संकल्पना आहे. मात्र आज अनेक ठिकाणी ही संकल्पना प्रत्यक्षात मोडीत निघाल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या कामांना मिळणारी मूक संमती, बेकायदेशीर कामांना पैसे घेऊन दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या आणि त्यातून सर्वसामान्य जनतेला होणारा त्रास ही गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. अशा परिस्थितीत या अन्यायाविरोधात उभे राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते मा. सुभाष विधाते हे समाजासाठी आशेचा किरण ठरत आहेत.
🟨 “कायदा सर्वांसाठी समान” — प्रामाणिक नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे
आज अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये नियम व कायदे पायदळी तुडवले जात असल्याची तक्रार सर्वसामान्यांकडून वारंवार होत आहे. बांधकाम परवानग्या, जमिनीचे व्यवहार, शासकीय योजना, दाखले, परवाने आदी बाबींमध्ये पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी जनभावना तयार झाली आहे. काही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून चुकीच्या कामांना जाणीवपूर्वक मान्यता देत असल्याचे वास्तव आहे.
अशा परिस्थितीत कायदा सर्वांसाठी समान आहे, हे ठासून सांगत मोठ्यांना मोकळीक आणि सामान्यांना अडचण निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेला कायद्याचा बडगा दाखवून योग्य मार्गावर आणण्याचे काम सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष विधाते सातत्याने करत आहेत.
🟥 निवेदन, आंदोलन व उपोषणातून व्यवस्थेला हादरवणारा आवाज
चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धोरणाविरोधात निवेदने, आंदोलने व उपोषण करून प्रशासनाला जाब विचारण्याचे धाडस सुभाष विधाते यांनी दाखवले आहे. त्यांच्या या निर्भीड भूमिकेमुळे अल्पावधीतच ते सर्वसामान्य व गरीब जनतेमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत.
सत्तेच्या दबावाला न झुकता अन्यायाविरोधात उभे राहणे आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणे, हेच त्यांच्या सामाजिक कार्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
🟩 मानवाधिकार चळवळीतून राज्यस्तरीय नेतृत्वाकडे वाटचाल
मानवाधिकार सुरक्षा समिती, महाराष्ट्र राज्य येथे जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असताना सुभाष विधाते यांनी अनेक गोरगरीब व पीडित लोकांची कामे मार्गी लावली. त्यांच्या कामातील प्रामाणिकपणा, आक्रमकता आणि परिणामकारक लढ्याची दखल घेत समितीने त्यांची महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षपदी बढती दिली.
या नियुक्तीमुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्यभर मानवाधिकार व सामाजिक न्यायासाठीचा लढा अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
