राहता ( प्रतिनिधी) राहता तालुक्यातील प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांनी विखे सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2004/2005 तसेच 2007 या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेतले
व त्याचा शेतकरी बांधवांना उपयोग न करता स्वतःच्या हितासाठी त्याचा वापर केला म्हणून लोणी पोलीस स्टेशन येथे बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित संचालक मंडळ यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार त्यावेळी केलेली होती.
परंतु पोलीस स्टेशनने ती तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली
व त्या फिर्यादीची चौकशी करून न्यायालयाने सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156 /3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाद मागितली होती व त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.
उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्ध
बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती त्या क्रिमिनल अपील नंबर
14 83/1484/2025 व स्पेशल लिव्ह पिटीशन फौजदारी 83 35, 36/ 23 कोर्टाच्या आदेशानुसार विखे कारखाना संचालकांच्या विरोधात नऊ कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे अधिपत्याखालील असलेल्या विखे कारखाना नऊ कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के सह 54 व्यक्तींच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 4 15, 420, 464 ,465 ,467,471, 34 व 120 ब प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला अशी माहिती बाळासाहेब विखे, एकनाथ घोगरे पाटील, अँड. सुरेशराव लगड, अरुण कडू पाटील व इतरांनी दिली.
विखे कारखान्यामध्ये झालेल्या या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणा संदर्भात तक्रार दाखल करून लक्ष वेधले होते. कारखान्यामध्ये झालेल्या बोगस कर्ज प्रकरणाचा त्यांनी पाठपुरावा देखील केला. याचे त्यांनी पुरावे न्यायालयात दाखल केले होते. या संदर्भात बाळासाहेब विखे व अरुण कडू म्हणाले की ,राहता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता तो कारखाना संचालकांच्या पिटीशन मधील विनंतीनुसार मे.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठेवलेला ठरविला होता.
खंडपीठाच्या या आदेशाविरोधात बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती व राहता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यासाठी विनंती केली होती. त्याप्रमाणे मे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांच्या विरोधात कलम 156/3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा आदेश दिला आहे.
त्याप्रमाणे मंत्री राधाकृष्ण विखे व तत्कालीन सर्व संचालक सह एकूण 54 व्यक्तींविरुद्ध नऊ कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी काल 28 एप्रिल 2025 रोजी लोणी पोलीस स्टेशन येथे पुन्हा दाखल झालेला आहे. सन 2004 व 2005 मध्ये विखे कारखान्याने युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकांकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांची कर्ज ऊस लागवड, कामी घेतले होते. त्यात प्रामुख्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांना चेक द्वारे किंवा त्यांच्या बँकेतील खात्यात वर्ग करावे असे स्पष्ट नमूद केले होते.
मात्र या रकमेचे वाटप शेतकऱ्यांना कधीच केले गेले नाही.या रकमेचा वापर संचालकांनी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहिती सुद्धा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ दिली नाही .
सन 2004 ते 2007 या काळात राधाकृष्ण विखे हे राज्यमंत्री होते. ते या कारखान्याचे संचालक ही होते. सन 2009 मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्ज माफी योजना,ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठीच होती कृषी संबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायटी यांना ही योजना लागू नव्हती.
यादरम्यान राधाकृष्ण विखे राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी सत्ता व अधिकाराचा गैरवापर केला करून दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले जेणेकरून कारखाना ऊस उत्पादक सभासदांना लागवडीसाठी दिली गेली होती. दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठविले. ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झाल्याचे दाखवण्यात आले होते त्यांची यादी बँकांनी या प्रस्तावात सादर केली होती.
शेवटी लेखापरीक्षणात हे भिंग फुटले. राज्य शासनाने कृषी कर्ज माफी योजना अंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचे लेखापरीक्षण करताना बँकेने ज्यांना कर्ज वाटप केल्याचे दाखविले होते त्या प्रत्येक शेतकऱ्याची बँक स्टेटमेंट सह माहिती मागविली. ही माहिती बँके कडे तसेच कारखान्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे विभागीय निबंधक सहकारी संस्था लेखा परीक्षक नाशिक यांचे निदर्शनास आले.बँकांनी सादर केलेला प्रस्ताव सन 2009 च्या कृषी कर्जमाफी योजनेच्या विरोधात आहे
त्यामुळे सन 2012 पासून राज्य शासनाने कृषी कर्ज माफी योजना अंतर्गत माफ केलेली संपूर्ण नऊ कोटी रुपयांची रक्कम सहा टक्के व्याजासह देण्यास सांगितले.कारखाना व बँकेने मधल्या काळात रक्कम वापरली होती परंतु शासनाचे व्याज कारखाना किंवा बँकांनी दिलेच नाही .दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी फसवणूक व खोटे कागदपत्र तयार करणे. शेतकऱ्याच्या नावाचा गैरवापर करून रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार केलेली होती .
त्याप्रमाणे दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी या एफ आय.आर.नोंदवण्यात आला. यामुळे संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. अशी माहिती बाळासाहेब केरुनाथ विखे अरुण कडू पाटील
एकनाथ चंद्रभान घोगरे पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.
